केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले लोकसभामा डीलिमिटेशन विधेयकको बहसका क्रममा प्रत्येक राज्यमा लोकसभा सिटको संख्या ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने बताएका छन्। उनले जानकारी दिएको अनुसार, लोकसभाको सिट संख्या ८१५ पुग्नेछ, जसमा २७२ सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिनेछ। सरकारले आज संसदमा डीलिमिटेशन विधेयक दर्ता गरिसकेको छ। विपक्षी दलहरूले यस विधेयकलाई उत्तर भारत र आफू बलियो भएका राज्यहरूमा सिट बढाउने र दक्षिण भारतीय राज्यहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने आरोप लगाएका छन्।
तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनले डीलिमिटेशनको विरोध गर्दै यसको विरोध अप्रिल २३ को मतदानमा गर्ने बताएका छन्। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपालले विधेयकको विरोध गर्दै संसदमा भनिन्, “सन् २०२३ मा संसदले महिला आरक्षणका लागि ३३ प्रतिशत व्यवस्थ गरेको थियो। विपक्षी नेताहरूले २०२४ को चुनावदेखि यसलाई लागू गर्न माग गरेका थिए, तर लागू भएन।” तृणमूल कांग्रेसकी सांसद काकोली घोषले डीलिमिटेशनसँग महिला आरक्षण जोडिएको हुँदा विरोध गरिएको बताएकी छन्।
राहुल गान्धीले ट्विटरमा लेखेका छन्, “भाजपाको योजना २०२९ को चुनावमा आफ्नो फाइदाका लागि सबै लोकसभा सिटहरूको डीलिमिटेशन आफ्नो पक्षमा बनाउन हो।” उनले थपे, “असमान मतदाता वितरण र आलेखगत रूपमा छुट्टयाइएका क्षेत्रहरू छन् जसले अन्य क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको देखिन्छ।” विपक्षीहरूले यसलाई पश्चिम बंगाल र तमिलनाडु चुनाव अगाडि महिलालाई मोहित पार्न खोज्ने राजनीतिक रणनीति पनि भनेका छन्।
केरला मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनले विधेयकलाई अत्यन्त अन्यायपूर्ण बताउँदै दक्षिणी राज्यहरूलाई ठेस पुर्याउने प्रतिक्रिया जनाएका छन्। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावालाले कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीको आरोपको खण्डन गर्दै भने, महिलाहरूले ३० वर्षदेखि अधिकारका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र अब यो लागू हुँदैछ।
