सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले ११ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचत फिर्ता गराउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले ती सहकारीहरूमा १ अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन भएको र सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नभएको जानकारी दिए। प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट फाइल उठान भएपछि मात्र सहज बन्ने र समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ३ वैशाख, काठमाडौं।
सहकारी पीडितहरूले थप एक दर्जन सहकारी संस्थालाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गरेका छन्। बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन समस्याग्रस्त स्थितिमा संस्था घोषणा हुनुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन्। बिहीबार प्राधिकरणको कार्यालयमा सामान्य भन्दा फरक माहोल थियो। ११ सहकारीका सयौं बचतकर्ता र केही प्रहरी समेत उपस्थित थिए। आफ्नो बचत फिर्ता पाउन उत्पन्न समस्याको समाधानको माग गर्दै क्यान्सर पीडितहरूसमेत प्राधिकरणको कार्यालयमा उपस्थित रहेका थिए। उक्त उपस्थितिले वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएको निराश अवस्थामा प्राधिकरणले उचित निकास दिने आशा गरिएको थियो।
प्राधिकरण पुगेको पीडित टोलीको नेतृत्व सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले गरेका थिए। उनीहरूले ती सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता नपाएको कागजातका विवरण समेत लिए। औपचारिक रूपमा समस्यामा रहेकाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि प्राधिकरणलाई फाइल हस्तान्तरण गर्न उनीहरू गएका थिए। अभियानले पहिला पनि १७ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको थियो।
भएको निवेदनमा प्राधिकरणले आवश्यक कारबाही गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले प्रक्रिया पूर्ण नपुगेको भन्दै फाइल प्राधिकरणलाई फिर्ता गरेको जनाएको छ। समस्यामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वयमा कमी रहेको अध्यक्ष केसीले बताए। सहकारी नियामक अधिक भएकाले समस्यालाइ अझ जटिल बनाएको उनको भनाइ छ। ‘‘कुनै पनि सम्भावना नभएका संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको तर त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले एक अर्कालाई जिम्मेवारी देखाउने अवस्था छ,’’ उनले स्पष्ट पारे।
