सर्वोच्च अदालतको आदेश: दीपक खड्काको गिरफ्तारी र म्याद थपमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन, तत्काल रिहा गर्न निर्देशन

३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व चुहावट अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएका पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको गिरफ्तारी र म्याद थप गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालन नभएको ठहर गर्दै उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई हिरासतमा राख्दा ‘उचित विधि र प्रक्रिया’ पूरा नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिँदैन। उनको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनी मान्यतासँग मेल खाँदैन। मृतकको दाबीमा आधारित अनुसन्धान हिरासत बाहिरबाट पनि गर्न सकिने प्रकृतिको भएकाले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिइयोस् र उनलाई तत्काल थुनामुक्त गरियोस्।’

किन पक्राउ र थुनामा राख्नु अवैध ठहरियो? अदालतले खड्काको पक्राउ र म्याद थपका क्रममा भएका प्रमुख कानुनी गल्तीहरू स्पष्ट पारेको छ। जरुरी प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी दुरुपयोग गरी उनलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। अदालतले भन्छ कि गिरफ्तार पूर्जी अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र जस्तै प्रतिवादी भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुँदा मात्र जारी गर्नुपर्ने नियम उल्लंघन भएको छ। जिल्ला अदालतले पूर्जी स्वीकृत गर्दा आधारहीनता देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खड्काको विरोधाभासी आपराधिक अभिलेख नभएको र हालसम्म कुनै पनि आपराधिक आरोप पुष्टि नभएको पनि अदालतले औंल्याएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि आरोप नै निश्चित नभएको अवस्थामा थुनामा राख्नु न्यायोचित हुँदैन।

सर्वोच्चले म्याद थप गर्दा उनलाई अदालतमा उपस्थिति नगराई अनुमति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दा अभियोगको अधिकारी अगाडि खड्कालाई उपस्थित नगराइएको र त्यसको जानकारी समेत थुनामा राखिने पक्षलाई नदिइएको पाइयो। हिरासतमा राख्ने कुनै ठोस आधार प्रष्ट नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। म्याद थप गर्ने क्रममा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधारहरू आदेशमा समेटिएको छैन। राजस्व चुहावट ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरिएको दाबी गरिए पनि खड्काको बयान लिइएको छैन र ऐनको धारा १३ अनुसार पक्राउ भएको अवस्था पनि पाइएको छैन। अदालतले भनेको छ कि खड्काविरुद्धको मुद्दा हिरासत बाहिरबाटै अनुसन्धान गर्न सकिने प्रकारको हो। राजस्व चुहावट ऐनको पछिल्लो संशोधनले जरिवाना तिरेर मिलापत्र गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ जुन तल ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्वोच्चले उनलाई तत्काल थुनामुक्त गरी अदालतको अनुमति लिएर मात्र विदेश जान दिने आदेश जारी गरेको छ।