Skip to main content

सरकारले अवैध माछा आयातमा कडाइ, ३ दिनभित्र स्थलगत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

सरकारले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने पंगास माछा आयात र बिक्री वितरणमा सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ। पशु सेवा विभागले मोरङ, सुनसरी र झापामा अवैध माछा भित्रिने स्थानहरू पहिचान गरी रोकथामका लागि सक्रियता देखाएको छ। विभागले सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै तीन दिनभित्र यथार्थ अवस्था प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न स्थानीय प्रशासन, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने पंगास (पंगासियस) लगायतका माछा आयात र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले सीमा क्षेत्रबाट हुने यस्तो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो।

कृषि तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले यसअघि नै सातै प्रदेश र मातहतका निकायलाई नेपाली कृषि उत्पादन संरक्षण र खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा विभागले भारतबाट अनुमति विना र मापदण्ड विपरीत भित्रिने माछा रोक्न सक्रियता देखाएको हो। विशेष गरी मोरङ, सुनसरी र झापाका स्थानीय माछापालक किसान तथा व्यवसायीले भारतीय माछाका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन नसकेको र अवैध आयात बढेको गुनासो गरेपछि विभागले यो कदम चालेको हो।

विभागका अनुसार सुनसरीको अमडुवा फार्म र सिक्ती बोर्डर, मोरङको दुमरिया, धनपालथान, मिल्स क्षेत्र र हुलास मेटल क्षेत्र तथा झापाको बलुवागढी र काँकडभिट्टा नाका हुँदै ठूलो परिमाणमा माछा भित्रिने गरेको पाइएको छ। यसरी अवैध रूपमा भित्रिएका माछा विराटनगर, इटहरी, इनरुवा र धरानजस्ता मुख्य शहरका बजारमा खुला रूपमा बिक्री हुँदै आएको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ। अवैध आयात रोक्नका लागि विभागले पशु क्वारेन्टिन कार्यालय काँकडभिट्टा र विराटनगरलाई विशेष निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर सीमानाकामा स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र विभागमा पेश गर्न भनिएको छ।