४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै गगन थापा नेतृत्व गरेको समूहले पाएको आधिकारिकताको निरन्तरता रहनेछ। अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनका लागि चारवटा महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ।
पहिला, विशेष महाधिवेशन अघि पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिन पुगेको थियो। पार्टीले विशेष परिस्थिति देखाउँदै माघ मसान्तसम्मको अवधि पनि थप गरेको थियो, जुन अवधि पनि सकिएको थियो। सर्वोच्चले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार मानेको देखिन्छ।
दोस्रो, कांग्रेसको तत्कालीन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गर्न असमर्थ थियो। तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको थियो। नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने र त्यसलाई स्थगित गरी विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अपनाइएको अवस्थालाई सर्वोच्चले कानूनी र पार्टीको विधानसंगत ठहर गरेको छ।
तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासनिक काम हेर्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक व्यक्तिको उजुरीलाई दलभित्रको विवाद नभएर अद्यावधिक विषय मात्र मान्दै यसलाई आधिकारिक उजुरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको र सर्वोच्चले पनि सोही निर्णयलाई समर्थन गरेको हो।
चौथो, विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पाएको थियो। थापा नेतृत्वमै कांग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो। त्यही कार्यसमितिको उम्मेदवारी र अन्य क्रियाकलापलाई निर्वाचनबाट वैध ठहर्याइएको आधारमा सर्वोच्च अदालतले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
