कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको सुझाव- स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्छ

५ वैशाख, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहत राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँगको अन्तरवार्तामा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीय सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ। यस्तो प्रणालीले तहगत सरकारहरूबीच समन्वय, सहकार्य र कार्यान्वयन प्रक्रियामा चुनौती निम्त्याउँछ। त्यसैले समस्याको समाधानका लागि व्यवस्था परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेशमा एकसाथ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने काम गर्ने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकार बाँडफाँडका विषयहरू शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। ‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविधा नहोस् भनेर संविधानले तीनै तहका सरकारका साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ उनले थपे।
साथै, उनले संविधान र संघीय कानुनसँग नभेटिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको बताए। ‘त्यसैले प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था पालना हुनुपर्छ,’ उनका शब्दमा।






