सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने र स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस निर्णयलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विश्वविद्यालयमा दलगत संगठन आवश्यक नभएको तर विद्यार्थी गर्भनेन्स आवश्यक रहेको बताएका छन्। ७ वैशाख, काठमाडौं।
सरकार विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन अग्रसर छ। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा नै ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने घोषणा गरेको थियो। शासकीय सुधारका १०० कार्यक्रमहरूमध्ये सरकारले भन्यो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने।’ यसरी दलगत विद्यार्थी संगठनप्रति कडा देखिएको सरकारले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका संरचनाहरू दुई महिनाभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूलाई ६० दिन भित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका पूर्वाधार खाली गराउन निर्देशन दिएका छन्। यसबाट सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालयमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई नियमावली–विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यदि दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै सुरक्षा चुनौती आए विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर, सरकारको यो निर्णयसँगै यसका पक्ष/विपक्षमा तर्क–वितर्क सुरु भइसकेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा बहस शुरू भइसकेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनहरूले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए पनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको तर्क विद्यार्थी संगठनहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।
