नेपाल केरा उत्पादक महासंघले किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको र बजारमा बिचौलियाले मूल्य अत्यधिक बढाएको स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले किसानहरूले मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए। महासंघले सरकारसँग बजार अनुगमन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कृषि बीमा प्रणालीमा सुधारका लागि माग गरेको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
केरा उत्पादक किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको स्पष्ट पार्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले बजारमा मूल्य अत्यधिक बढेपनि किसानहरूले मूल्य वृद्ध Garnu नपरेको दाबी गरेको छ। बजारमा बिचौलियाको अत्याचारका कारण केरा किसान र उपभोक्ता दुवैले ठगिनुपरेको छ। किसानहरूले प्रति दर्जन ५० देखि ८५ रुपैयाँमा केरा बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ, जसका कारण महासंघले तत्काल बजार नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार विगत १५–१६ वर्षमा किसानले पाउने मूल्य प्रति दर्जन केवल ६ देखि ८ रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ, तर बजारमा उपभोक्ता मूल्य अत्यन्तै वृद्धि भएको छ। ‘हामी हाम्रो बारीबाट मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं, तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ,’ अध्यक्ष पन्तले बताए।
नेपालमा वार्षिक करिब ९ लाख टन केराको माग भएपनि हाल करिब ७ लाख टन मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ, महासंघका अनुसार। २ लाख टनको कम उत्पादनका कारण विशेष गरी वैशाख, जेठ र असार महिनामा बजारमा केरा अभाव देखिने गरेको छ। ‘हालको सिजनमा उत्पादन केही कम भए पनि साउनदेखि पुससम्म नेपाली केराले पूरै बजारको माग पूरा गर्नेछन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने।
देशभर अहिले १५ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ। थप ६–७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्न सके पूर्ण रूपमा केरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए। सरकारले केरामा लाग्ने खतरनाक रोग ‘पानामा टीआर फोर’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जैविक सुरक्षा (बायोसेक्युरिटी) का लागि भारतीय केरा आयातमा रोक लगाएको छ।
महासंघले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रोक्न छिटो प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र विभिन्न मागहरू सरकार समक्ष अघि सारेको छ। किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिन नपरोस् भनेर केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय टिस्युकल्चर बिरुवा तथा रासायनिक मल सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ।
