सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस र दुई वा बढी सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न नयाँ निर्देशिका तयार पारेको छ। सार्वजनिक सवारीमा अनलाइन टिकट खरिद र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप तथा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ। अग्नि नियन्त्रक, प्राथमिक उपचार किट र आपतकालीन सहायता बटम जडान गर्नुपर्ने निर्देशिका पनि जारी गरिने तयारी छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
सवारी चालक, परिचालक र सवारीधनीको दायित्व हुनेछ कि उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन र निगरानी गर्न। जडान हुने उपकरणमा अनिवार्य भौगोलिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे जानकारी समावेश गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति तय गरेको छ। सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको दायित्व सम्बन्धित सवारीधनीकै हुनेछ। ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन, तर सवारीधनीले माग गरेमा विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यसरी जडान हुने उपकरणले सवारीसाधनभित्रको सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।
अनलाइन टिकट र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्नेछ। यातायात सेवा बापत भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भुक्तानी गेटवे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। चालक र परिचालकलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी न्यूनतम तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ।
