कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छिटो प्रगतिको माग

कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको काम तुरुन्त अघि बढाउन संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। मधेश प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच ७ भदौ २०८१ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको र स्रोत सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

१० वैशाख, काठमाडौं। कमला नदीमा नयाँ पुल निर्माणको काम तुरुन्त अघि बढाउन आग्रह गर्दै संघर्ष समितिले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति सिराहा–धनुषा’ ले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ज्ञापनपत्र प्रदान गरेका छन्। ७ भदौ २०८१ मा मधेश प्रदेश सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले यदि तत्काल पुल निर्माणको काम अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र जनतालाई भ्रममा पारिंदै आएको समितिको आरोप छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन लाग्दा पनि नयाँ पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुने कुरा समितिले जनाएको छ। पुरानो पुल जीर्ण अवस्थामा रहेको र यसको मर्मतसम्भार पनि प्रभावकारी रूपमा हुन नसकिरहेको हुँदा सात दिनभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए नगरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू जस्तै अनशन, चक्काजाम र सडक अवरोध गरिने जानकारी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले १५ वर्षदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको पुल मधेशको जीवनरेखा भएको स्वीकार गर्दै यसको निर्माण आवश्यक बताउनुभयो। उनले भने, ‘यो मार्ग हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्ने र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेकोले हामीले संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं। यस वर्षको रेड बुकमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि सो रकमले मात्र पुल नबन्ने देखिन्छ। पुलको लागत करिब २ अर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।’

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार पुल निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले संघीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। उनले संघर्ष समितिलाई धैर्य गर्न र सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे। वर्तमान पुलको डिजाइनमा त्रुटि रहेको र त्यसमाथि सुधार गरी हुलाकी मार्गसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए।