सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयले स्थानीयहरूमा त्रास फैलियो

सरकारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिएपछि स्थानीयहरूले सामान सार्न थालेका छन्। उनीहरूले बस्ती हटाउने निर्णयबारे स्पष्ट जानकारी नपाएको र चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउने र वास्तविक सुकुमवासीलाइ जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।

कोही सामान पोको पारिरहेका छन्। कोही बोलेरोमा सामान लोड गरिरहेका छन्। कोही आफ्नै बलबुतामा सामान बोकेर निस्कँदैछन्। शुक्रबार बिहान थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्तीमा पुग्दा स्थानीयहरू अन्यौलित र त्रसित देखिन्थे। सरकारले बस्तीबाट सामान निकाल्न निर्देशन जारी गरेदेखि उनीहरू शान्त छैनन्। बिहीबार साँझ नै सुकुमवासी बस्तीहरूमा सुरक्षाकर्मीले बस्ती छाड्न माइकिङ गरेका थिए। अघिल्लो रात प्रहरी टोली गएर बस्तीमा छापा मारेको थियो भने भोलिपल्ट प्रहरीले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म सामान सार्न भनेको थियो।

सामान सार्ने प्रयासमा रहेका उनीहरूलाई अन्य मानिससँग कुरा गर्ने मन थिएन। बरु कसरी भए पनि आफ्ना भएका सम्पत्ति जोगाउनु उनीहरूको लागि ठूलो विषय थियो। ‘भोलि यही भएका सम्पत्तिहरू पनि भत्काइदिनेछन्। पहिले महानगर प्रहरी आउँदा नेपाल प्रहरीले रोक्थ्यो। अहिले त उनीहरू नै आउँछन्,’ सामान सार्दै गरेकी गीता लामाले चिन्ता व्यक्त गरिन्, ‘अब कसैको केही लाग्दैन यहाँ। हाम्रो भाग्यमा यस्तै त रहेछ।’ यसरी सुकुमवासीलाहरू आक्रोशित हुनुमा उनले नपाएको स्पष्टता थियो। सरकारले एकाएक बस्ती हटाउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनुमा उनीहरूको मनमा विभिन्न कुरा उठेका थिए।

सुकुमवासी बस्तीमा यस्ता नाराहरू गुञ्जिरहेका थिए। प्रदर्शनकै क्रममा सरकारमा जानुअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाए आफू छाती थाप्न जाने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सम्झिए। साथै, लामिछानेलाई अब छाती थाप्न बस्तीमा आउन आग्रह समेत गरिएको थियो। सुकुमवासी बस्तीको गेटमा नाराबाजी भइरहँदा बस्तीमा आउनेहरूको भिड बढ्दो थियो। स्थानीयहरूले भने, ‘अब विभिन्न स्वार्थ समूह आउनेछन्। यिनीहरूले राजनीति गर्छन्, तर क्षति त हामीलाई नै हुन्छ।’

यसरी सुकुमवासीलाहरू अन्यौलमा रहेका बेला शुक्रबार दिउँसो प्रहरीको गतिविधिले उनीहरूलाई अझ त्रसित बनायो। प्रहरीले थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक सडक किनारमा सीसीटीभी जडान कार्य थालेको थियो। यसले स्थानीयहरूलाई अझ शंका उत्पन्न गराएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘हामी सरकारमा छौँ, अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुमवासीलाहरूको लागि प्रक्रिया पुरा गरेर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने छौँ।’