सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमण भएका बस्तीहरूलाई ११ र १२ वैशाखमा हटाउने तयारी गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जबर्जस्ती हटाउने निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यो काम विकल्पसहित र दीर्घकालीन समाधानको भागको रुपमा गरिएको बताएका छन्। ११ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई शनिबार र आइतबार दुई दिनमा हटाउन लागेका छन्। जबर्जस्ती बस्ती हटाउने निर्णयप्रति एमनेस्टी इन्टरनेसनल, विभिन्न राजनीतिक दल र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारको कदमप्रति भारी शंका व्यक्त गरेका छन्। तिनीहरूले न्यूनतम मानवीय व्यवहारको अभाव र विकल्परहित स्थानान्तरणको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बस्तीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताए। बर्खामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न बस्ती हटाउने कदम चालिएको उल्लेख गरेका छन्। बस्तीमा प्रहरी माइकिङ गरेपछि कतिपय मानिसहरूले आफ्ना सामान सुरक्षित ठाउँमा लगाइरहेका छन् भने केही व्यक्तिहरू प्रतिकारको मनस्थितिमा रहेका छन्।
भोली शनिवारबाट हटाउने सूचीमा थापाथली, सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका तीनवटा बस्तीहरू परेका छन्। नदी किनारका यी बस्तीहरू कतिको अव्यवस्थित अवस्थामा छन्? ड्रोनबाट लिएका दृश्यहरू यस्तो देखिन्छन्। थप तस्वीरहरू:
