प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासीले भने– हाम्रो उद्देश्य मुठभेड होइन, समस्या समाधान होस्
सरकारले १२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संवादद्वारा कानुनी समाधान एवं वास्तविक सुकुमवासी परिचय आवश्यक भएको बताउनुभएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने काम अघि बढाएको छ। सरकारको यो आकस्मिक निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा महसुस गरिएको छ। यसैबीच आज बिहानदेखि सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयवासी आन्दोलित बन्दैछन् भने कतिपय बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम स्थानान्तरण गरिरहेका छन्। काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सूचना जारी गरी आज साँझ ७ बजेसम्म बस्ती खाली गराउन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासीलाई परिचय गराउने लगायत आश्वासन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं। उहाँले पनि वार्तापछि दीर्घकालीन समाधानको आशा राख्नुभएको छ। “हामी मुठभेड वा झगडा खोज्ने पक्षमा छैनौं। संवादमार्फत शान्तिपूर्वक कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले दिएका आश्वासनलाई सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुभयो। “सरकारले पटकपटक सहमति गरेर धोका दिने गरेको छ। यस पटक यस्तो नहोस्। साथै वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान पनि हुनुपर्छ,” गुरुङले भने। वर्तमान बस्तीवासीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
