काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर परिचालन, अवैध घरटहरा हटाउन चार हजारभन्दा बढी जनशक्ति लगानी
सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित घरटहरा हटाउन झण्डै चारदेखि पाँच हजार सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरू परिचालन गरेको जनाएको छ। अधिकारीहरूले त्यहाँबाट हटाइएका परिवारहरूको विवरण सङ्कलन गरिने र अस्थायी वासस्थानमा पुर्याइने जानकारी दिएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा निकाय र काठमाडौं महानगरले गरेको सार्वजनिक आह्वानपछि दुईवटा नदी किनारका बस्तीबाट करिब ५० देखि ६० प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँबाट सरेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने कि सरकारले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
शनिवार र आइतबार थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरा क्षेत्रमा रहेको अवैध बस्ती हटाउने तयारी भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारले जनाएको छ। बस्तीमा बसोबास गर्ने परिवार संख्या सुनिश्चित नहुँदा पनि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुने र सुकुम्बासीहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। केही अधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारी निर्णयप्रति विरोध समेत प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदै अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सुझाव दिएको थियो।
अधिकारीहरूले जनाएअनुसार तीनमध्ये दुई स्थानका बस्तीहरू हटाउन बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालित गरिएको छ। सामान उठाउन प्रयोग हुने ट्रकहरू र विस्थापितहरूलाई दशरथ रंगशाला र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा पुर्याउने सवारीसाधनसहित डोजरहरू पनि परिचालित भइरहेका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सुरक्षाकर्मीहरूले कतिपय परिवारलाई सामान सार्न सहयोग गर्दै आएको बताए।
उनले भने, “हामीले बिहान ८:१५ बजेदेखि थापाथलीबाट काम सुरु गरेका छौं। मानवअधिकारको उच्च सम्मान गर्दै कार्य अगाडि बढाइरहेका छौं। सुरक्षाकर्मीहरूले माइकिङ गरेर प्रत्येक घरमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिका रहेकाछन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गरिरहेका छन्।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ‘मानवीय संवेदनाका आधारमा’ पाँच ठाउँमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिएको र नागार्जुनका ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट, कीर्तिपुरको सत्सङ्ग भवन, बोडेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, खरिपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गामा व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ। सरकारले बस्तीबाट हटाइनेहरूलाई शनिवार र आइतबार खाना पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
