काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत तार परियोजना तीन वर्षे अन्योलपछि ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियताबाट गति लिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी भूमिगत तार व्यवस्थापनका लागि सुझाव मागिएको छ। परियोजनाको पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा ११ केभी र ४०० भोल्टका लाइन भूमिगत गरिने तयारी भइरहेको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउन सुरु गरिएको ‘भूमिगत तार परियोजना’ लामो समयको अन्योलपछि पुनः सक्रिय हुन थालेको छ। तीन वर्षदेखि अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण सुस्त बनेको यो आयोजना ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सक्रियताले गति पाएको हो। काठमाडौं उपत्यकामा मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३ वैशाख २०७४ मा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको छैटौं बैठक ७ पुस २०७९ मा बसेको थियो।
विद्युतीय तार भूमिगत गराउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि केबल तथा इन्टरनेट तारहरू समेत भूमिगत गराउन केही चुनौती देखा परेका छन्। उर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा ३ वैशाख २०८३ मा समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको भूमिगत विद्युतीय संरचनामा राखिएको अप्टिकल फाइबर/केबल डक्टलाई सञ्चार प्रयोजनमा प्रयोगका लागि ग्याप एनालाइसिस गरी वैकल्पिक उपायसहित सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
अहिलेसम्म तारहरू भूमिगत गर्ने काम रोकिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका विद्युतीकरण, विद्युत व्यापार तथा प्रणाली विस्तार शाखाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सञ्जीव रायले अहिले पनि संरचना निर्माण भइरहेको बताए। उप्रेतीले उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठक बस्न नसक्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको भए पनि अब काम अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो पटक २७ फागुन २०७६ मा भूमिगत तार बिछ्याउने काम रत्नपार्क–महाराजगञ्ज खण्डबाट सुरु गरिएको थियो।
