समाचार सारांश समीक्षा सहित प्रस्तुत। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बित्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ६२ हजार २ सय ६५ पुगेको छ। सरकारले खाडी क्षेत्रबाट श्रम स्वीकृति बन्द गरे पनि कुल वैदेशिक रोजगारीमा कमी आएको छैन। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगारी घटाउन ठोस कदम नचालेको बताउनुभएको छ। १५ वैशाख, काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भई एक महिना पुगे पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छैन। पछिल्लो एक महिनाको तथ्यांक अनुसार ६२ हजार २ सय ६५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ११ चैत २०८२ देखि १३ वैशाख २०८३ सम्मको अवधिमा यी संख्या भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये ५५ हजार २ सय ७२ पुरुष र ६ हजार ९ सय ९३ महिला छन्। हरेक महिना करिब ६० देखि ६५ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। हालैको पश्चिम एसियाको युद्धका कारण १७ फागुन २०८२ देखि ७ वैशाख २०८३ सम्म श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो। सो अवधिमा खाडी तथा पश्चिम एसियाका १२ देशमा नेपाली श्रमिक जान पाएका थिएनन्। बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि विभिन्न अवरोधहरू रहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या उस्तै रहेको देखिन्छ। झन्, यस अवधिमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ चैतसम्म ५ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्, जसमा ५ लाख १७ हजार ९ सय २९ पुरुष र ६९ हजार ४ सय ३ महिला छन्। विभागका अनुसार गत फागुनमा ५२ हजार ९ सय ४४ र चैतमा ६१ हजार ८ सय १९ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। नयाँ सरकारले सुशासन र परिवर्तनको नारा उठाए तापनि युवाहरूमा स्वदेशमै रहनुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास अझै बन्न सकेको छैन। नयाँ सरकार आएपछि दैनिक औसत २ हजार ७५ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गत आव २०८१/८२ को दैनिक औसत २ हजार २ सय ९९ थिओ। यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोह वा बाध्यता अझै कम नभएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरूले निरन्तर छिटो परिणाम दिने दाबी गरिरहँदा पनि वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार सरकारले केही क्षेत्रमा तात्कालिक काम देखाए तापनि सबैभन्दा बढी प्रभावित र पीडित वर्ग खासगरी खाडी जाने श्रमिकका लागि ठोस आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन। विशेषगरि चुनावअघि र सरकार गठनको समयमा नागरिकले गरेको अपेक्षा र हालको वस्तुस्थितिबीच फरक देखिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारी घटाउने वा श्रमिक फर्काउने ठोस कदम नचलेको उनले बताए। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले ल्याएको सहज ऋण तथा ‘सिड मनी’ योजनाले केही युवामा आशा उत्पन्न गराएको भए पनि कमजोर कार्यान्वयनले निराशा बढाएको थियो। हालको सरकारले पनि श्रमिक वर्गलाई प्रभावकारी योजना बनाउने सट्टा प्रचारमुखी काममा मात्र ध्यान पुर्याएको आरोप बढ्दैछ। सरकार गठन भएको ३२ दिन मात्रै भए पनि अहिले सरकारको पूर्ण असफलता भन्नु चाँडो भए पनि प्रारम्भिक लक्षण उत्साहजनक नभएको विज्ञको धारणा छ। कोभिड–१९ बाहेक वैदेशिक रोजगारी स्थिर वा बढ्नु राज्यप्रतिको कमजोर विश्वासको सूचक भएको उनले बताए। सरकारले सुशासनको कुरा गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी घटाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले नै स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सीमित भएको जनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढिरहेको जनाएको छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले देशमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। विगत एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको वार्षिक औसत वृद्धि २८.६ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक रोजगारी उच्च रहँदा हुन आउने विप्रेषणले अर्थसामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिने भए पनि देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव तथा दीर्घकालीन मानव पूँजी क्षतिको जोखिम बढाएको सरकारको धारणा छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ स्थिति विवरणले स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यात्मक रूपमा जानुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ.
