सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो
सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सहकारी ऐन, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २० अन्य ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशहरू पनि सिफारिस भएका छन्। १६ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा प्रेषित नोटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।’
सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
संविधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, कार्य सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्थाहरू समेट्दछ।
