दुई महिनाअघि इरान विरुद्ध अमेरिका-इजरायल युद्ध सुरु भएयता खाडी देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने ठानेका सामाजिक सञ्जालका पोस्टका कारण मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जेल सजाय वा देशनिकाला गर्ने कारबाही अघि बढाएका छन्। अधिकारीहरूले नयाँ आदेशहरू जारी गर्दै न्यायिक पुनरावेदनका विकल्पहरू पनि सीमित गरिरहेका छन् र विद्यमान कानुनको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्नु जस्ता कदमहरू समेत चालेका छन्।
उनन्सत्तरी जना मानिसको नागरिकता खोसेपछि बाहरेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भनेको छ, “इरानी कारबाहीको प्रशंसा गर्ने, त्यसप्रति सहानुभूति देखाउने र बाहिरी पक्षसँग सम्पर्क राख्ने व्यक्तिहरूको बाहरेनी राष्ट्रियता खारेज गरिएको छ।” सुरक्षा फौजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अभियानकर्ताहरूको निगरानी कडा बनाएको छ। यी कारबाहीहरूले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठुलो चोट पुर्याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय मानवअधिकार संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्।
बाहरेन र कुवेतमा पक्राउ परेकाहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका छन्। ती मध्ये पत्रकार, इन्फ्लुएन्सर, मानवअधिकार कार्यकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन्। यी देशहरूले ती व्यक्तिहरूलाई जातीय द्वन्द्व भड्काउने कोसिस, गलत प्रचार, मोबाइल फोनको दुरुपयोग र राज्य सुरक्षामा असर पार्ने जस्ता आरोप लगाएका छन्। केहि खाडी देशहरूले युद्धको सुरुवाती दिनहरूमै आफ्नो भूभागभित्र इरानी आक्रमणको भिडिओ वा जानकारी सङ्कलन तथा प्रकाशनमा रोक लगाएका थिए।
हालै कुवेतले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा नयाँ कानुन ल्याएको छ भने बाहरेनले शाही आदेशहरू जारी गरेको छ। नाम गोप्य राख्न चाहने कुवेती अभियानकर्मीका अनुसार अनलाइन गतिविधिहरूमा निगरानी गर्न युद्धकालीन प्रावधानहरू लागू गरिएको छ। सडकमा सुरक्षा जाँच चौकी स्थापना गरी मानिसहरूको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर तथा भ्वाइस नोटहरूको जाँच गरिन्छ।
