
समाचार सारांश
हामी कुनै प्रतिपक्ष होइनौं, जो सरकार आए पनि उसले लिएका नीति-नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं। कानूनी राज्य व्यक्तिको मूडमा चल्नु हुँदैन। अहिले प्रमाणीकरणको काम जारी छ। सुकुमवासी बस्तीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोग गर्नु विधिसम्मत छैन। ६० दिनभित्र भूमिहीनहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनाभित्रै थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहराको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएर लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम शुरु गरेको छ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग र संघीय सरकारबीच मिलनादेखिन्न। दुवै पक्षले १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको समस्यामा भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देखिन्छ।
सरकारको पछिल्लो कदम र भूमि समस्या लगायत विषयमा भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग अनलाइनखबरका पत्रकार सन्त गाहा मगरले गरेको अन्तर्वार्ता: सरकारले केही बस्ती खाली गराएलगत्तै यहाँहरूले किन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो? नेपाल सरकार वा राज्यका कुनै पनि संरचना सञ्चालन गर्नको लागि एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि भनेको संविधान र कानून हो। हामी त्यही अनुसार चल्छौं। सरकारका यस्ता कानूनी विधि र प्रक्रियाबारे जनतालाई सूचना दिन आवश्यक छ। अहिले हामी भूमि समस्या समाधान आयोगमा छौं। अध्यक्षको हैसियतले मैले महसुस गरेको कुरा छ कि, सरकारका क्रियाकलापहरूले जनतामा चासो बढाएको छ र उनीहरूलाई तथ्यात्मक जानकारी गराउनु हाम्रो दायित्व हो।
हामीले विज्ञप्ति अलि पहिल्यै दिनुपर्ने थियो, तर सरकारले आधिकारिक रूपमा हामीलाई पत्र पठाएको थिएन। भूमि समस्या समाधान गर्ने कानूनी जिम्मेवारी सरकारले हामीलाई नै दिएको छ। तथापि, सरकारले हामीलाई औपचारिक जानकारी नदिएकोले विज्ञप्ति पहिल्यै निकाल्न सकेनौं। तर, जब सरकारले बागमती किनारलगायत काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र देशका विभिन्न ठाउँमा बसेका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापन गर्न बल प्रयोग गर्यो, त्यसपछि आम जनताको चासो बढ्यो। विशेष गरेर पीडित पक्ष—भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले हामीसँग चासो राखेर प्रश्न गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूको निरुपणका लागि हामीले विज्ञप्ति सम्प्रेषण गर्ने निर्णय गरेका हौं।






