प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले प्रतिक्रिया दिंदै भने, “फेसबुकमार्फत आश्वासन दिइएको छ, तर अधिकार कटौती गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ। यो त- पहिले खान दिंदै गोली हाल्नुको अर्थ होइन, मार्नै पर्छ भने भोकै मर्नुस्।”
सरकारको अध्यादेशले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि ६ वटा कर्मचारी सङ्घहरुले सोमबार अदालत जाने घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष कटुवालले आफूहरू दृढ रहेको बताउँदै भने, “बोल्न र अधिकार माग्न पाउनु पर्छ, पाइरहेको अधिकार कुनै देशमा खोसिएको छैन, नेपालमा छुटाउनु दुखद छ। त्यसका लागि हामी कानुनी उपचारमा जानेछौं।”
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहालले पनि कानुनी परामर्श र तयारी भइरहेको र चाँडै अदालत जाने तयारी रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “बोल्न दे सरकार भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, उहाँले हाम्रो बोल्ने अधिकार यसरी काट्नु भएको थियो भन्ने लागेको थिएन।” कर्मचारीका संस्था अधिकार खोसिएको आरोप लगाइरहेका छन् जुन संविधान, नियम, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यास, सन्धि र महासन्धि विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
तर प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीको अधिकार अध्यादेशले नखोस्ने बताएका छन्। अध्यादेशमार्फत् गरिएको ऐन संशोधनमा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये कुनै कर्मचारीले समस्या परेमा लिखित वा मौखिक रूपमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष राख्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसपछि निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र पनि नपुगे कानूनअनुसार जाने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा भनेका छन्, “यसले अधिकार खोस्दैन, पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्छ।”
