कोशी प्रदेश सभाले संशोधनका लागि समय नदिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि संसदमा विवाद उत्पन्न भएको छ। नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखले संसदीय मूल्य र परम्पराविरुद्ध संशोधन गर्ने सांसदको अधिकार खोसेको आरोप लगाएका छन्। सभामुख र प्रतिपक्षी सांसदबीच प्रश्नोत्तर थपिदै सदन अवरुद्ध भएपछि बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
१२ जेठ, विराटनगर। संशोधनको समय नदिई कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। ७ जेठमा संसद्मा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल १० जेठदेखि सुरु भएको थियो। मंगलबार अपराह्न दोस्रो पटक बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णायक रूपमा प्रस्तुत गरे। सभामुखले सर्वसम्मतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे।
प्रतिपक्षी दलले संशोधनको समय नदिई पास गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्यो। संसदीय मूल्य-मान्यता र परम्पराविरुद्ध सभामुखले संशोधनका लागि समय दिन नचाहेर नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको भन्दै विरोधी नेकपाका सांसदहरूले अवरोध गरेका छन्। सो क्रममा सभामुखसँग प्रतिपक्षी सांसदहरूको लामो प्रश्नोत्तर भयो। सभामुख थापाले सर्वसम्मतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
७ जेठमा प्रदेशसभामा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भए तापनि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय उपलब्ध नगराएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन्। प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार पास भएको भनेर जवाफ दिए। पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले संसदीय परम्पराको स्मरण गराउँदै सभामुखलाई प्रश्न सोधे, ‘विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा हामीले संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने हो कि सभामुखले हामीलाई समय दिनुपर्ने हो?’
सभामुख थापाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३७ को सहारा लिएर आफ्नो बचाउ गरे। उनले भने, ‘हरेक सम्माननीयले नियमावली अध्ययन गर्दै आउनुभएको हुन्छ, केही संशोधन भए आफैं पेश गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नियमावली सर्वसम्मतिले बनाइएको हो।’ उनका जवाफमा पनि प्रतिपक्षी सांसदले विरोध जनाए। प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्बोले संशोधनको अधिकार खोसिएको बताए। ‘हिजोको दिनमा सभामुखले दिएको समय भित्र हामीले संशोधन हालेका थियौं,’ आङ्बोले भने, ‘प्रतिपक्षीहरू नीति तथा कार्यक्रममा सहमत छन् कि छैनन् भनेर कुन आधारमा भन्नुहुन्छ? सभामुखले संशोधनका लागि समय नदिई पास गर्नु हुँदैन।’
संसदीय परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम वा विधेयकमा संशोधनका लागि सामान्यतया ७२ घण्टाको समय दिइन्छ, जसलाई आवश्यकताअनुसार घटाउन सकिन्छ। तर, कोशी प्रदेशमा समय नदिई हतारहतार प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विवाद उत्पन्न भयो। संसद्मा प्रश्नोत्तर बढ्दा सभामुख अप्ठ्यारोमा परेका थिए र बुधबार बिहान ११ बजेसम्म बैठक स्थगित गरे। ‘पहिलो पटक संशोधनबिना प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिमा पास भएको सुन्दा हामी चौकिएका छौं,’ आङ्बोले भने, ‘विपक्षीले विरोध गर्ने मुख्य कारण संशोधन प्रस्ताव हो, सरकारले किन हतार हतार गर्यो? सभामुखले किन यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा हतार गरे?’
