समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वित्तीय समस्याका कारण देशभरि रहेका ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेक सेवा बन्द गरेको छ । बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताइन् । वित्तीय संकट समाधानका लागि बोर्डले भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गरी ‘डीआरजी’ प्याकेज प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । १३ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय संकटमा परेपछि बीमा बोर्डले निजी अस्पतालबाट दिइने सेवामा कटौती गरेको छ । बोर्डले वित्तीय संकटलाई आधार बनाएर अर्को निर्णय नहुँदासम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द रहने जानकारी गराएको छ । ११ जेठमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले देशभर स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि लगायतका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डमाथि अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेकाले यस्तो निर्णय लिन बाध्य भएको बताइन् । बोर्डका अनुसार वैशाखसम्म दाबी रकम १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मंसिरसम्मको दाबी रकमको समीक्षा भइसकेको छ। देशभर सेवा प्रदायकलाई मंसिरसम्मको मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ। ‘आर्थिक दायित्व अत्यधिक बढिसकेको छ। सरकारले वित्तीय सुनिश्चितता गरिदिएको भए सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो,’ प्रजापतिले भनिन्, ‘यो छोटो अवधिको निर्णय हो। वित्तीय अवस्था सुध्रिएपछि सेवा पुनः सुरु गर्न सकिनेछ।’ बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिना औसत दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म क्लेम आउने गर्दछ। तर सरकारबाट आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता नआएसम्म सेवाको निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था पुगेको बीमा बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तथापि आम्दानी र खर्चबीच ठूलो अन्तर छ। बीमितबाट संकलित प्रिमियम वार्षिक करिब ४ अर्ब मात्र छ। सरकारले प्रदान गर्ने वार्षिक १० अर्ब अनुदान थप्दा पनि कुल खर्चको आधा भाग पनि पुग्दैन। प्रजापतिका अनुसार निजी अस्पताललाई सेवा दिएको समयमा तिर्नुपर्ने दायित्व बोर्डमा छ। तर सरकारले रकम कहिले उपलब्ध गराउने निश्चित नभएकाले बोर्डले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो। यो अवस्थामा निजी अस्पतालमा सेवा बन्द हुँदा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अहिले पनि सरकारी अस्पतालमा लामो लाइन, सीमित जनशक्ति र उपकरण अभावको समस्या छ। बोर्डले भने नागरिक पूर्ण रूपमा सेवाबाट वञ्चित नहुने दावी गरेको छ। ‘आकस्मिक सेवा निरन्तर चल्नेछ। नियमित सेवा सरकारी अस्पतालबाट लिन सकिन्छ,’ प्रजापतिले भनिन्।
