१४ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत देशभित्र सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संघीय तहमा सञ्चालन गरेका योजनाबाट सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टरसम्म पुर्याएको छ। सिँचाइयोग्य भूमिमा ५ लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ।
वर्षभरि सिँचाइ सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले केही ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भूमिगत सिँचाइ योजनाबाट ५ लाख ४६ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइयोग्य भूमि थपिएको छ। लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ कार्यक्रममार्फत ६ हजार ८८ हेक्टर क्षेत्र थपिएको छ। ठूला तथा मझौला नदीहरूमा १,५१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ, जसले १३ हजार ८९१ हेक्टर जमिन सुरक्षित गरिएको छ।
भूमिगत सिँचाइ योजना अन्तर्गत १० लाख ३७ हजार ८४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १९२ जलमापन केन्द्र र ३५५ मौसम मापन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। नदी कटान, डुबान तथा पहिरो जोखिम व्यवस्थापनका लागि महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा चालु आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
महाकाली–दार्चुला, कर्णाली, नारायणी, बबई, भादा औरही, खाँडो, त्रियुगा, कोशी, बक्राहा लगायतका नदीहरूमा १,४९४.७१ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १५ वटा जोखिमयुक्त बजारको संरक्षण र बचावका कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जोखिमयुक्त पहिरो क्षेत्रहरू पहिचान गरी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विभिन्न ५३ स्थानमा पहिरो व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। त्यस्तै, १२ वटा बेसिन गुरुयोजना तयार गरी ३,१६४ वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तार गरिएको छ। २,५५७ हेक्टर सतह सिँचाइको मर्मतसम्भार गरिएको छ भने १७४ हेक्टर नयाँ सतह सिँचाइ प्रणाली थपिएको छ।
