रुपन्देहीमा सयौं अवैध शैक्षिक परामर्श केन्द्र, सरकारको निर्देशन अनुसार अनुगमन नभएकोमा चिन्ता

१४ जेठ, बुटवल। गृहमन्त्रालयले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) माथि आवश्यक कारबाही गर्न दिएको निर्देशन रुपन्देहीमा हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको निवेदनअनुसार गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जेठ ६ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन पठाएको थियो। गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले अनुगमन गरी अवैध रहेको देखिएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूलाई कारबाही जारी राख्दा रुपन्देहीमा भने त्यसको कुनै सुरसार देखिएको छैन। रुपन्देही काठमाडौं उपत्यकापछि सबैभन्दा धेरै कन्सल्टेन्सी रहेको जिल्ला हो। यहाँ भाषा प्रशिक्षण केन्द्रसहित लगभग ५०० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष देव कुँवरले बताएका छन्।

तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रुपन्देहीमा संचालित कन्सल्टेन्सीमध्ये केवल एक दर्जन मात्राले नवीकरण गराएका छन्। यो तथ्यांकले रुपन्देहीमा सरकारी मापदण्ड र नियम उल्लंघन गर्ने कन्सल्टेन्सीहरूको संख्या ठूलो रहेको देखाउँछ। प्रशासनले नियमित, प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही नगर्दा अवैध कन्सल्टेन्सीमार्फत विद्यार्थीहरू ठगिने जोखिम बढेको अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले बताएका छन्। “सरकारको स्वीकृतिबिना विभिन्न एजेन्ट र कम्पनीहरूले विदेश अध्ययनको नाममा विद्यार्थी ठगी, गलत परामर्श र आर्थिक अनियमितता गरिरहेका छन्,” ज्ञवालीले भने, “तर यस विषयमा अनुगमन र कारबाही भएको सञ्चारमा सुन्न पाइँदैन। गृहमन्त्रालयले परिपत्र पठाएर निर्देशन दिएको भएतापनि अनुगमन नभएको छ, जुन दुखद छ।”

विदेश अध्ययनका लागि जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा विद्यार्थी पठाउने नाममा गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेको गुनासो जिल्ला भित्र व्यापक रहेको पनि उनले बताए। “कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रममा पारेर आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्। विभागीय मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिएका, नियमित नवीकरण नगरेका संस्था र व्यक्तिमार्फत संचालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। यसमा कडाइका साथ नियन्त्रण आवश्यक छ,” ज्ञवालीले जोड दिए। अघिल्लो प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोपराज पाण्डेले कन्सल्टेन्सीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरी परिचालन गर्नेदेखि १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउन एक साता अल्टिमेटम दिएका थिए। गत आर्थिक वर्ष साउनमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार जिल्लाका १६ कन्सल्टेन्सी मात्रै मापदण्ड पुरा गरी दर्ता गरि संचालित पाईएको थियो। कन्सल्टेन्सीहरूले प्रचलित कानुनले तोकेका कार्यहरू बाहेक भिसा प्रक्रिया, जागिरको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी तथा सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने, मेनपावरले गर्ने कामहरू वैयक्तिक र संस्थागत रुपमा गरेको उजुरीहरू पनि आएका छन्। नियमविपरित संचालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई भ्रामक विज्ञापन गर्ने, झुटा आश्वासन दिने, विद्यालय र कलेजमै पुगेर प्रचारप्रसार गर्ने, विद्यार्थी पठाएबापत शिक्षकलाई कमिसन वितरण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले आफू भर्खर मात्र जिल्लामा तैनाथ भएकाले कन्सल्टेन्सीका विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले गृहमन्त्रालयबाट आउने निर्देशनहरूको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।