यसपटक खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। १५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्रिवि क्रिकेट मैदानको लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन। अघिल्लो सरकारले त्रिवि क्रिकेट मैदानको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो। तर, बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। त्यसको सट्टा सरकारले नयाँ रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ।
सरकारले खेलकुद क्षेत्रको बजेटमध्ये अधिकांश साढे पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरेको छ। ८ शहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला बनाउने र १० फुटबल रंगशालालाई स्तरोन्नती गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसलाई ३ देखि ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा प्रमुख ८ शहरमा ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिने योजना छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यी तीनसहित रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, तर वर्तमान सरकारले डिजाइन पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तीन वर्षको समयसीमा तोकेर इन्डोर बहुउद्देश्यीय कभरहल बनाउन पनि बजेट विनियोजन गरेको छ। विराटनगर, लाहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताको कभरहल बनाउने योजना रहेको छ। खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै नीति ल्याइएको छ।
आगामी ३ वर्षभित्र ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइट सहित स्तरोन्नती गर्ने योजना अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्घोष गरेका छन्। त्यसैगरी, ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ। पूर्वाधारमा क्रिकेट र फुटबललाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। राष्ट्रिय खेलकुद भलिबलको विषयमा सरकारले चुइँक्क देखाएको छैन। सरकारले ल्याएको योजनामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र आधारभूत तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने योजना नयाँ छ। खेलाडीलाई अवकाशपछि पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन सकिनेगरी आजीवन नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने छ।
यसअघि पदक विजेतालाई भत्ता दिने वाचा भएपनि यस सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने बताएको छ। ग्रासरुटबाटै खेलकुद विकास गराउने उद्देश्यले खेलकुदमा रुचि राख्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि छानिएर आवासीय तालिम दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले २०८१ मंसिरमा आयोजना हुनुपर्ने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पनि यसपटक बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापि, विगतमा बजेट विनियोजन गरिएपनि प्रतियोगिता आयोजित हुन सकेको छैन। नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा खेलकुदलाई अघि बढाउने दाबी भए पनि यसपटक नीतिमा नीजि क्षेत्रलाई समेटिने कार्यक्रम देखिएको छैन। यसपटक खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा र खेलकुदका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
