१८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। उनले इरानसँग संभावित सम्झौतामा परमाणु हतियार निर्माण रोक्नुलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजसँगको अन्तरवार्तामा ट्रम्पले भने, ‘मलाई जुनसुकै ग्यारेन्टी चाहिन्छ, त्यो परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता हो। इरानले यसमा सहमति जनाएको छ।’
यसैबीच, अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई थप कडा सर्तसहित नयाँ शान्ति प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्तावका विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन। ट्रम्पले सम्भावित सम्झौताका लागि इरानलाई परमाणु हतियार विकासबाट रोक्न र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यद्यपि, इरानले ट्रम्पका दाबीहरूमा संदेह व्यक्त गरेको छ।
इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमबारे ठोस वार्ता अघि विदेशमा रोक्का गरिएको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। इरानले ट्रम्पको ‘संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिएको’ भन्ने दाबीलाई आधारहीन ठहराएको छ। साथै, कुनै पनि युद्धविराम वा शान्ति सम्झौतामा लेबनानलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने अडान अपनाएको बताइएको छ।
इजरायलले लेबनानमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाविरुद्ध लक्षित हवाई आक्रमण गरेको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले पनि ट्रम्पको भनाइसँग मेल खाने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सिंगापुरमा सम्पन्न सांग्रिला डायलगमा उनले आवश्यक परे अमेरिकाले पुनः सैन्य कारबाही गर्न पूर्णरूपमा सक्षम रहेको बताए। गत अप्रिलमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा तेहरान र वाशिङ्टनबीच अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। त्यसयता दैनिक नियमित आक्रमणहरू रोकिए पनि छिटपुट सशस्त्र घटनाहरू जारी रहेको बताइएको छ।
विश्व तेल आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्येयमा युद्धपछि आएको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले अमेरिका लगायत विश्व आर्थिक व्यवस्थामा दबाब बढाएको छ। विश्लेषकका अनुसार यही कारणले ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज मार्ग खुला गरेपछि इरानले त्यहाँबाट गुड्ने जहाजबाट कुनै शुल्क नलिने बताएका थिए। तर, इरानी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार सम्झौताका मस्यौदामा यस्तो कुनै प्रावधान छैन।
