वैदेशिक रोजगार विभागको स्वरूप परिवर्तन, तर श्रमिकका पीडामा कमी आएको छैन

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया र भीड घटे तापनि वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेका श्रमिकहरूको पीडा र न्यायका लागि संघर्ष अझै कायमै छ। विभागमा दैनिक ४० देखि ५० वटा ठगीका उजुरीहरू दर्ता भइरहेका छन् भने पछिल्लो समय संस्थागत ठगीभन्दा व्यक्तिगत ठगी बढेको देखिन्छ। विभागले पुराना उजुरी तथा मुद्दाहरूको व्यवस्थापन सहज बनाउन असार मसान्तसम्म नयाँ सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। २५ जेठ, काठमाडौं। ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरमा अहिले विगतझैँ कोलाहल सुनिंदैन। न झ्याल–झ्यालमा सेवाग्राहीहरूको ठूलो संख्यामा भीड देखिन्छ, न त ठगी मिलाइदिने भनी कानमा सुनाउने बिचौलियाको भिड। पहिले जहाँ श्रमिकका आँसु र रोषले भरिएको यो कार्यालय अहिले शान्त प्रशासनिक स्थान बन्न लागेको छ। विहानदेखि बेलुकासम्म चल्ने भीड अहिले कम देखिन्छ। विभागका विभिन्न झ्यालहरूमा उजुरी गर्न आउनेहरूको भिड हुँदो थियो जसले भन्थे, ‘मलाई वैदेशिक रोजगारी दिन्छु भन्यो, तर ठग्यो।’ तर अहिले उजुरी गर्न आउनेको संख्या घटेको छ। विगतमा दैनिक २ देखि ५ सय मानिस समस्यासहित विभाग पुग्ने गरेका थिए। अनुगमन टोलीले बिहीबार विभाग पुग्दा फाँटका झ्यालहरूमा मानिस बिखिएका थिएनन्। श्रमिकहरूका पीडाहरू कम भएका कारण भीड घटेको होइन। रौतहटका धर्मेन्द्र कुशवाहा बिहीबार काठमाडौं आएका थिए र उनी तीन दिनदेखि विभागमा रहेका छन्। जापान पठाउने भन्दै २१ लाखभन्दा बढी रकम लिएर एजेन्ट फरार भएपछि उनी समस्यामा परेका छन्। धर्मेन्द्रले तलास पाण्डेको खातामा ८ लाख, सिमा सुशान्तको खातामा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखेका थिए। यसबारे २०८१ भदौ ११ मा उजुरी दिए तापनि मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो छैन। उनी समय–समयमा रौतहटबाट काठमाडौं आउन बाध्य छन्। सिमा र तलासले जापान प्रयास गर्ने आशामा पैसा घोटालेका थिए। धर्मेन्द्रको करियर एण्ड इम्प्लोयमेन्ट ओरिएन्टेसन (सीईओ) सकिएको थिएन तर उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइन्। ६ महिनापछि पुनः आवेदन दिएका थिए तर अस्वीकृत भए। धर्मेन्द्रले दुई वर्षदेखि पैसा फिर्ता लिन संघर्ष गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘जापान पठाउने नाममा २१ लाख रूपैयाँ ठगियो, अहिले रकम माग्दा धम्की दिइन्छ।’ उनी अहिले खोज्दैछन् कि कसरी न्याय प्राप्त हुन्छ। प्रहरीले तलासलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर उनलाई धरौटीमा छोड्ने धम्की दिइरहेको छ। धर्मेन्द्रले भने, मुद्दा हाल्नु उनका लागि प्राथमिकता नभएको तर पैसा फिर्ता होस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन्। धर्मेन्द्र नयाँ सरकारले न्याय दिलाउने आशा बोकेर आएका छन्। उनले भने, ‘अहिले नयाँ सरकार आएको छ, मेरो मुद्दा छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने आशामा आएको हुँ।’ धर्मेन्द्रको सपना वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएकाले अहिले न्याय खोज्ने क्रममा विभागमा छन्। विभाग परिसरमा उनी कर्मचारीसँग आफ्नो पीडा सुनाइरहेका थिए। ‘एउटा व्यक्ति पक्राउ पर्‍यो भने अर्का अझै जापानमा छन्। पासपोर्ट रोक्न विभागले सहयोग नगरेको छ।’ उनले बताए। एक ठगी जसले आमालाई अन्तिम चोट पुर्‍यायो सप्तरी बरमझरियाका वृद्ध अशोक कुमार झा धेरै थकित देखिन्थे। अनुहार मलिन थियो। उनले विभागको झ्याल चहार्दै आफ्नो पीडा सुनाइरहेका थिए। छोरालाई रोमानिया पठाउने आशामा १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बलराम लामालाई दिनु पर्‍यो। श्रीमती धरानको ICU मा जीवन र मरणको सङ्घर्षमा थिइन् भने पनि छोरालाई विदेश पठाउन बाध्य भए। ‘एजेन्टले भिसा क्यान्सिल हुने भन्दै छोरालाई जबर्जस्ती पठाइदियो। छोराले दिल्ली पुगेकै दिन मेरी श्रीमतीको मृत्यु भयो।’ अशोक भक्कानिदै भन्छन्। छोराले रोमानिया पुग्न पाएनन् र आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि उपस्थित हुन सकेन। धनको अभावले सुरज हार मानेर एक वर्षदेखि कतारको मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। अशोकका अनुसार धेरै पैसा नगदमा दिएकाले प्रमाण सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ। यी घटनाहरू प्रतिनिधि हुन्। विभागका अनुसार दैनिक ४० देखि ५० उजुरीहरू दर्ता हुन्छन्। नयाँ सरकार आएपछि ठगी उजुरी लिएर धेरै व्यक्ति विभाग धाउँछन्। तीन घण्टा विभाग परिसर अवलोकन गर्दा विगतको तुलना भीड कम देखियो। कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधारिएको देखियो। तर, नीतिगत जटिलताका कारण पीडितहरूले वर्षौँसम्म न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। अभियानः उजुरी, गुनासो र मुद्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ: विभाग प्रवक्ता विभागकी प्रवक्ता विन्दा आचार्यका अनुसार ठगीमा परेका श्रमिकको न्यायको अपेक्षा बढ्दा केही महिनाअघि विभागमा अत्यधिक भीड देखिएको थियो। ‘हामी उजुरी, गुनासा र मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। नयाँ उजुरी दर्ता भएको दिन वा अर्को दिन अनुसंधान अधिकारी तोकिने व्यवस्था छ।’ उनले भनिन्। विभागले गुनासा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अधिकारी खटाएको छ र वेबसाइटमार्फत १७ वटा सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ। उद्दार, श्रम स्वीकृति, सूचना जस्ता सेवाका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभागले भौतिक व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरेको छ। अनधिकृत बिचौलिया र फाराम भर्ना गरेर रकम असुल्ने गतिविधि नियन्त्रण गरिएको छ। तर पुराना उजुरी व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण छ। विगतका फाइलहरू अव्यवस्थित हुँदा तिनलाई व्यवस्थित गर्न विशेष टोली गठन गरिएको छ। असार मसान्तभित्र उजुरी व्यवस्थापन सफ्टवेयर पनि संचालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत ठगी बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जाल, नक्कली आइडी र विदेशस्थित नेटवर्कमार्फत धेरै नेपाली ठगिएका छन्। ‘म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगी अहिले न्यून छ, तर व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। धेरैजसो प्रमाण नहुँदा न्याय दिन कठिन भएको छ।’ उनले भनिन्। उजुरी आएपछि पनि आरोपी विदेशमा हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको विभाग जनाएको छ जसले पीडितलाई छिटो न्याय दिन समस्या सिर्जना गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीका अवसरबारे सूचना प्रवाह पनि तीव्र बनाएको छ। सरकारले सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउन दाबी गरे पनि विभाग परिसरमा श्रमिकहरूका पीडा यथावत् छन्। जापान जाने सपना अधुरो छ भने रोमानिया जाने आशा अधरमै छ। सुधारका प्रयास भइरहेका छन्, तर ठगेकाहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न अझै छ – न्याय कहिले पाइन्छ?