युरोपेली सङ्घ र चीनले बढ्दो व्यापार असन्तुलन र विवाद समाधानका लागि नयाँ उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय परामर्श संयन्त्र सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। ईयूले व्यापार घाटा, निर्यात नियन्त्रण र बौद्धिक सम्पत्तिका विवादमा आगामी अक्टोबर भित्रै ठोस परिणाम आउनुपर्ने कडा सर्त अघि सारेको छ। चिनियाँ सस्तो उत्पादनको अत्यधिक निर्यातबाट युरोपेली औद्योगिक आधारमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न दुवै पक्षले चार कार्यसमूह गठन गरेका छन्। १६ असार, काठमाडौं।
बढ्दो व्यापार असन्तुलन नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा युरोपेली सङ्घ (ईयू) र चीनले समस्या समाधानका लागि नयाँ उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र सुरु गरेका छन्। ब्रसेल्समा भएको तीव्र वार्तापछि दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा दुर्लभ विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यो २०१९ पछि पहिलो संयुक्त विज्ञप्ति हो। वार्तामा ईयू व्यापार आयुक्त मारोस सेफचोविच र चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओबीच लामो समय छलफल भएको थियो। दुवै पक्षले ‘व्यापार तथा लगानी परामर्श संयन्त्र’ स्थापना गर्ने सहमति जनाएका छन्।
ईयू र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन निकै चिन्ताजनक छ। सन् २०२५ मा चीनसँगको व्यापार घाटा ३६० अर्ब युरो पुगेको थियो र यो वृद्धि निरन्तर जारी छ। ईयूको तथ्याङ्क एजेन्सी ‘युरोस्ट्याट’ को अनुसार, जून १५ मा सार्वजनिक विवरणले देखाएको छ कि ईयूबाट चीनतर्फको निर्यातको तुलनामा चीनबाट ईयू तर्फको निर्यात दैनिक करीब १ अर्ब युरोले बढी छ। मे महिनामा मात्र ईयूको चीनसँगको व्यापार घाटा १५ प्रतिशतले बढेको थियो। विशेषगरि जर्मनीको व्यापार घाटा ३१.६ प्रतिशतले बढेको छ।
युरोपका अधिकांश देश अहिले ‘चाइना शक’ को प्रभावमा छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूले न्यून मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्दा युरोपेली औद्योगिक मेरुदण्डमा ठूलो चुनौती थपिएको छ। ईयू नेताहरूले दुई हप्ताअघि यसलाई ‘चाइना शक २.०’ नाम दिइसकेका छन्। यो प्रभाव विद्युतीय सवारीसाधन र हरित ऊर्जामा मात्र सिमित नरहेर व्यापक रूपमा फैलिएको छ। चीनको अत्यधिक निर्यातका कारण युरोपेली उत्पादन क्षेत्र, अटोमोबाइल, र रासायनिक तथा मेसिन निर्माताहरू दबाबमा छन्। गत अप्रिलमा युरोपमा किनेका प्रत्येक १० वटा कारमध्ये एक चिनियाँ ब्रान्डको भएको तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्दछ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो।
