दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी ऐतिहासिक मध्यस्थता फैसलाको १० वर्ष पूरा बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा क्षेत्रीय तनाव बढिरहेको छ। सन् २०१६ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले चीनको व्यापक समुद्री दाबीलाई खारेज गर्दै फिलिपिन्सको सार्वभौम अधिकार पुष्टि गरेको थियो। चीनले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने अमेरिका लगायत १४ देशहरूले यसलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम फैसला मानेका छन्।
दक्षिण चीन सागरको विवाद लामो समयदेखि रहेको छ। सन् १९४७ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारले एघार धर्काहरू भएको नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो। पछिल्लो रूपमा ‘नाइन-ड्यास लाइन’ प्रचलित भयो, जुन निरन्तर जोडिएको रेखा नभएर नौ वटा छुट्टा धर्काहरूलाई जोडेको आकृति हो। यसले लगभग ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ, जुन दक्षिण चीन सागरको करिब ९०% भाग हो।
फिलिपिन्सकी सोलिसिटर-जनरल डार्लिन मारी बर्बेराबेको अनुसार, २०१६ को फैसलाले फिलिपिन्सका तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने अधिकार कानुनी रूपमा फिलिपिन्सकै भएको पुष्टि गरेको छ। यसकै कारण फिलिपिन्स र चीनका जहाजहरू बीचको घर्षण तीव्र हुँदै गएको छ। सन् २०२६ को जुलाई १२ मा फिलिपिन्सले मध्यस्थता फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै अमेरिकासहित १४ देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी उक्त फैसलालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम निर्णय भनेका छन्।
चीनको विदेश मन्त्रालयले उक्त फैसलाको १० औं वार्षिकोत्सवमा केही देशहरूले गरेको प्रचारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको र समस्या समाधानको सट्टा तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ गृह मन्त्रालय–समर्थित नेशनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडीजका अनुसन्धानकर्ता चेन सियाङ्मिआओले विवादको समाधानका लागि सद्भावना र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
