सरकारले सिँचाइ र खानेपानीको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसीबाहेकका सबै उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने स्पष्ट पारेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले आधारभूत सेवामा लगाइएको उक्त कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं। सरकारले किसान र जनतामा लाभ पुर्याउने उद्देश्यले विद्युत् महसुलमा छुट दिएको भए पनि सिँचाइ र खानेपानी महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ।
किसानको खर्च घटाउने र कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा डिमान्ड शुल्क तिर्नु पर्दैन र प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसाको सहुलियत दर उपलब्ध छ। विद्युत् खपतको आधारमा महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको छ, जुन अनुदान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्छ। खानेपानी सम्बन्धी विद्युतको महसुलमा पनि सहुलियत दर लागू गरिएको छ।
सामुदायिक खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा डिमान्ड शुल्क छुट रहेको छ र प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसा मात्रै महसुल लिन हुन्छ। तर सरकारले जनतालाई सहुलियत दिएको यस्ता सिँचाइ र खानेपानी महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। साउन १ देखि घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य सबैलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्न थालिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युत् र खानेपानीका महसुलमा यो भ्याट लाग्ने बताएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले भ्याट र महसुलमा छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले हाल खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा व्यवस्थापन बोर्डलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताउँदै संस्थाहरूलाई विद्युत् महसुलमा समेत छुट गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। महासंघले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यसमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट लिइएको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट र महसुल छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
