एनसेलका अधिकारीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र फौजदारी मुद्दाले लगानीकर्ताहरूमा त्रास उत्पन्न भएको बताएका छन्। एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया र आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूजस्तै समान व्यवहारका लागि पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। २५ साउन, काठमाडौं।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधि र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको छलफलमा एनसेलले व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडबारे प्रश्न उठाएको छ। छलफलमा एनसेलतर्फबाट प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठ सहभागी थिए। उनले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिए, “व्यवसायीलाई धरपकड गरिनु सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाएको छ। हामी पनि यस विषयमा पीडित पक्ष हौं। एक बैंक र वित्तीय संस्थाद्वारा सञ्चालन गरिएको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएर हाम्रा लगानीकर्तालाई धरपकड र फौजदारी मुद्दा चल्ने खबरहरू आएका छन्।”
एनसेलले लगानी प्रोत्साहनका लागि पूर्वानुमानीयोग्य कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कर अधिकृतहरूको सिफारिश अनुसार मात्रै कर लगाइनुपर्ने भएकाले कर निर्धारण प्रक्रियालाई चार वर्षको सट्टा एक वर्ष बनाउने सिफारिश कम्पनीले गरेको छ। श्रेष्ठले भने, “आयकर ऐनको दफा ५७ मा अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भने नपर्ने वा त्यसको समीक्षा हुनु पर्ने हाम्रो सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका छौं।”
एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँदै आएको भए पनि अन्य सेवा प्रदायकले मात्र तीन लाख रुपैयाँ बुझाउने व्यवस्था भएको विषयमा पनि श्रेष्ठले स्मरण गराए। उनले थपे, “फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्दा पनि हामिलाई फ्रिक्वेन्सी दिइएको छैन,” उनले औंल्याए।
