नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ कि फौजदारी अभियोग लागेकै आधारमा बैंक सञ्चालक र सीईओले पद छाड्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको छ। सरकारले स्मार्ट टेलिकमको धितो बिक्रीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुली गरेको विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार बाफियामा कसुर प्रमाणित भई सजाय भुक्तान नभएसम्म सञ्चालक र सीईओ अयोग्य नहुने व्यवस्था छ। २ भदौ, काठमाडौं।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्षसहित अधिकांश सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरूको पदको अवस्थाबारे बहस भइरहेको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अदालतमा मुद्दा दायर भएको आधारमा सञ्चालक वा सीईओलाई निलम्बन वा पदमुक्त गर्न नहुने देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा १६, १७, १८ र १९ मा सञ्चालकहरुको योग्यता र अयोग्यता उल्लेख गरिएको छ। सोही ऐनको दफा १०२ मा बैंकका सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने अवस्था उल्लेख छ। तर, कुनै पनि दफामा फौजदारी मुद्दा चलिरहेकै आधारमा सञ्चालक समिति वा कुनै सञ्चालकलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्रै पदमा रहन नसक्ने व्यवस्था छ।” बैंकले आवश्यक कानुनी परामर्श गरी सञ्चालक र सीईओले जिम्मेवारीबाट हट्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त अधिकारीले थपे, “सञ्चालक समिति र सीईओले नियमित काम गरिरहेका छन् र कुनै द्विविधा छैन।”
