४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खुलाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी बोर्डमा प्रस्तुत गर्नेछ। उपसमितिमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयतर्फबाट सीडीई शालिग्राम भण्डारी, विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन् भने व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन्।
सञ्चालक समितिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी विद्यमान आधार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिश समेत अध्ययन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को मापदण्ड सात दिनभित्र तयार गर्न सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ।’
