सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले ३० असार २०८३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएकोले उक्त नियुक्ति बदर हुने आदेश जारी गरेको छ। सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले त्यो कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ। ५ भदौ, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले ८० वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको व्याख्या गरेको छ। सरकारले ३० असार २०८३ मा ८० वर्षका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको थियो। उक्त नियुक्ति गैरकानुनी ठहरिएपछि उनी बर्खास्त गरिएकाले उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बिहीबार उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएको ठहर गरेको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(घ) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको लागि उमेर ३० वर्ष पूरा गरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र पदाधिकारीका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, “मापदण्ड र कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विपक्षी महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति हुन नहुने स्पष्ट छ। नियुक्ति समयमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेका थिए, जसले उक्त नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको देखाउँछ।” महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहित कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएर उक्त आदेशले उक्त नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय दिएको छ।
