नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुन संशोधनलाई लगानी, रोजगारी र औद्योगिक सुधारसँग जोडेर अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। महासंघले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, सीप परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिकको नियमित प्रणाली र प्लेटफर्म श्रमिकको कानुनी व्यवस्थाबारे सुझाव दिएको छ। मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरण चलिरहेको र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छिट्टै छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। ५ भदौ, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुनको समसामयिक संशोधन, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, श्रम बजारको माग–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल गरेको छ। महासंघले श्रम कानुन संशोधनलाई बदलिँदो श्रम बजार, औद्योगिक आवश्यकता र देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै महासंघले श्रम कानुनलाई लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र श्रमिकको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सन्तुलित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिले परिवर्तन, रूपान्तरण र हस्तान्तरणको अभियान अघि बढाइरहेको र विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया भइरहेकै अवस्थामा श्रम कानुनलाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा रोजगारी आवश्यकतासँग जोडेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालले प्राप्त गरेको वर्तमान जनसांख्यिक लाभलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा देशको रोजगारी अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय श्रम कानुन संशोधनसँगै हेर्नुपर्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आगामी दशकमा १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानुनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनु पर्दछ।’ मन्त्री यादवले मन्त्रालय श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरणको काममा रहेको जानकारी दिँदै प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएपछि सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाउने बताए।
उद्योगहरूले आवश्यक श्रमिक नपाउने र रोजगारी खोज्नेहरूले अवसर नपाउने अवस्थाबीच श्रम बजारलाई मागमा आधारित बनाउँदै उद्योगको वास्तविक आवश्यकताअनुसार सीप विकास, तालिम तथा रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तर्क राखे। महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
महासंघले औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम प्रशासनको डिजिटलिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यावहारिक सुधार र सरकार-रोजगारदाता-श्रमिकबीच संस्थागत त्रिपक्षीय संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ।
