सूचना नेपालमा बारम्बार दोहोरिने खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न देशमै ग्यास भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने लगायतका उपाय निर्देशक र उद्योगीहरूले सुझाएका छन्। देशमा ग्यास र इन्धनको आयात र विक्री नियमन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमसँग तेल भण्डारण क्षमता त छ, तर ग्यास भण्डारणको लागि आवश्यक संरचना छैन। विभिन्न उद्योगहरूको हालमा ११ हजार मेट्रिक टन मात्र भण्डारण क्षमता छ, जुन करिब पाँच दिनको ग्यास आपूर्तिका लागि मात्र पर्याप्त रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। भण्डारण क्षमता बृद्धि गर्दा नयाँ चुनौतीहरू आउन सक्ने भए पनि बजारमा ग्यास अभाव हुने जोखिम कम हुने जानकारहरूले बताएका छन्।
नेपाल आयल निगमले ग्यास भण्डारणका लागि स्थान खरीद गरिसकेको भए पनि विद्युतीय चुलोको चलन फैलँदै गएपछि आवश्यक भण्डारण संरचना निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। “नेपाल आयल निगमले आफ्नै भण्डारण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ,” निगमका प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए। “५८ वटा ब्राण्डका निजी ग्यास व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसका नीतिहरूलाई ध्यानमा राख्दै भण्डारण नभएर समस्या देखिएको छ।”
इरान युद्ध सन्धि नजिकिँदा ग्यास मूल्य घट्न सक्ने आशंकाका कारण उद्योगीहरूले आवश्यक भण्डारण कायम नगरेको छ भन्ने अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन्। “निगमसँग पन्ध्र देखि दश दिनसम्मको मात्र भण्डारण भए पनि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो। अहिले एलपी ग्यासको कुनै भण्डारण नरहेको यथार्थ देखिएको छ,” प्रबन्ध निर्देशक साहले भने। निजी ग्यास उद्योगीहरूले पनि भण्डारण संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “आयल निगमले वा निजी क्षेत्रले कम्तीमा एक-दुई महिनाको लागि देशमा ग्यास भण्डारण अनिवार्य गर्नुपर्छ।”
