बाराकी एक तीनवर्षे बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि देशभर विभिन्न स्थानहरूमा दोषीलाई कडा सजायको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरिएका मागहरूमा कतिपयले दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। तर कानुनका जानकारहरूले भने बलात्कार वा महिलामाथि हुने हिंसामा विद्यमान कानुनले गरेको सजायको व्यवस्था पर्याप्त भएको बताएका छन्। उनीहरूले घटनाको अनुसन्धानमा कमीकमजोरी रहेको र पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पनि अनुसन्धानमा चुस्तता नदेखाउने समस्याबारे चर्चा गरेका छन्।
घटनापश्चात् चौतर्फी आलोचनाका बीच पीडितका आमाबुवासँग सरकारका पाँच मन्त्रीहरूले शनिवार मध्यरात तीनबुँदे सहमति गरेका छन्। पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी रहेका छन्। सम्झौतामा जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सातसदस्यीय ‘न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कानुन विभागकी प्रमुख विष्णुमाया भुसालले विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था पर्याप्त भएको ठान्छिन्। उनले भने, “हामीकहाँ अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पीडित पक्षलाई हुँदैन।” कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय पाउन बाधा पुर्याइरहेका कानुनी कमजोरीबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, “सरकारलाई प्रश्न गर्नूस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नूस्।”
