संविधान विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमन अधिकार दिँदा खर्बौं बचत जोखिममा

समाचार सारांश संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएको सहकारी नियमन अधिकार सहकारी ऐनमार्फत दिँदा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले बराह र श्रेया सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसक्दा बचत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सहकारी प्राधिकरणका अनुसार ८ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८ सय ९४ उजुरी परेका छन् र करिब २ खर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। ८ भदौ, काठमाडौं। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिएको नियमन अधिकार कानुनमार्फत दिँदा जनताको खर्बौं निक्षेप जोखिममा परेको छ। सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी नियमन अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहको अक्षमताका कारण यो अधिकार प्रयोग गर्न नसकिँदा सहकारी बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ। उदाहरणस्वरूप धरान उपमहानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाले २९ पुस २०८१ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो। तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न अहिलेसम्म सक्षम हुन सकेको छैन।