कम्पनीहरूले ऋणपत्र जारी गर्न कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पूँजी अनिवार्य, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि परिपत्र विधि जारी
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र जारी गर्न चाहने सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पूँजी राख्न अनिवार्य गर्ने मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा संस्थाको ऋण–पूँजी अनुपात ७०:३० भन्दा बढी नहुने व्यवस्था, क्रेडिट रेटिङ गराउने र वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ट्रस्टी अनुमतिपत्र दस्तुर १० लाख र न्यूनतम १० करोड चुक्ता पूँजी तोकिएको मस्यौदाले सार्वजनिक निष्कासन भएका ऋणपत्रहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ८ भदौ, काठमाडौं।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले ऋणपत्रमार्फत पूँजी संकलन गर्न कम्तीमा एक अर्ब चुक्ता पूँजी राख्नुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव छ। बोर्डले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सुझाव माग्दै सार्वजनिक गरेको हो। यसले संस्थागत ऋणपत्रको दर्ता, निष्कासन, ओभर द काउन्टर (ओटीसी) कारोबार तथा ऋणपत्र ट्रस्टी अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
मस्यौदामा ऋणपत्र निष्कासनका लागि संस्थाको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक अर्ब हुनुपर्ने प्रस्ताव छ। लेखापरीक्षण गरिएको र साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने छ भने आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालकहरूले कुनै कालोसूची वा नियामक कारबाही नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। ऋणपत्र जारी गर्दा संस्थाको ऋण र पूँजी अनुपात ७०:३० भन्दा बढी नहुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्था बाहेक अन्यले सुरक्षित ऋणपत्र मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणपत्र निष्कासनअघि कम्पनीले अनुमति प्राप्त संस्था बाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ऋणपत्र अवधिभर वार्षिक रूपमा रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ। मस्यौदाअनुसार, ५० जना सम्म योग्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरी सार्वजनिक विज्ञापन नगरी चिठ्ठी, इमेल वा फोनमार्फत पनि बिक्री प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसलाई परिपत्र विधि भनिएको मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै, सर्वसाधारणका लागि विवरणपत्र वा आवधिक विवरणपत्र बोर्डको स्वीकृतिपछि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत सार्वजनिक आह्वान गरिनेछ। मस्यौदाअनुसार बोर्डबाट ऋणपत्र जारी गर्ने स्वीकृति तीन वर्षसम्म मान्य हुनेछ। ऋणपत्रको अंकित मूल्य कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ऋणपत्र ट्रस्टीको नियुक्ति र दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। सार्वजनिक निष्कासन वा परिपत्र अघि अनुमति प्राप्त ट्रस्टी नियुक्त गरिएको हुनुपर्छ। ट्रस्टी अनुमतिपत्र दस्तुर १० लाख तोकिएको छ र न्यूनतम चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ट्रस्टीहरूले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, धितो/सुरक्षणको अनुगमन गर्ने र शर्त उल्लंघन भए कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाउनेछन्। नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले परिपत्र वा सार्वजनिक निष्कासनमार्फत ऋणपत्र जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाली संस्थाहरूले बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी मुद्रामा, विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न र प्राप्त रकम नेपालमा लगानी गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
विषयगत ऋणपत्र र कारोबारमा बोर्डको स्वीकृति लिएर हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र तथा दिगो ऋणपत्र जारी गर्न सकिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ। सार्वजनिक निष्कासन गरिएका ऋणपत्रहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ भने सूचीकृत नभएका परिपत्र विधिका ऋणपत्रहरू ओटीसी बजारमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
