जेन जी आन्दोलनका पीडितको माग सम्बोधनमा सरकारले दिने प्राथमिकता र सहिद तथा घाइते परिवारको प्रतिक्रिया
गत वर्ष भदौ २३ गते जेन जी आन्दोलनको क्रममा संसद भवन अगाडि घाइते भएका बादल राईले सर्वोच्च सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना माग पूरा नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनी सिभिल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए। तर सरकारले केही कमजोरीका कारण पूर्व सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको भएपनि उनीहरु आगामी दिनमा आशावादी रहेको बताएका छन्।
सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, संघीय संसदका केही सांसद र सरकारले प्रमुख सचिव तथा गृहसचिवसँगै जेन जी आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारका प्रतिनिधिहरूबीच बैठक भएको थियो। बैठकमा उनीहरुले अघिल्लो सहमतिमा केही असन्तुष्टि प्रकट गरे र बाँकी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। अघिल्लो अन्तरिम सरकारले मङ्सिर २४ गते जेन जी आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारहरुको माग सम्बोधनका लागि १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
सरकारले जेन जी आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारको माग सम्बोधनलाई तीव्र पार्न ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम गर्ने कुरामा छलफल गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा जेन जी सम्झौता र एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो। सो समिति जेन जी आन्दोलनका मागको कार्यान्वयनमा ‘डेडिकेटेड’ भएर काम गर्ने विषय सोमबारको बैठकमा छलफल गरिएको सहसचिव अर्यालले बताएका छन्।
जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूको समूहका अध्यक्ष बदाल राईले सरकारले माग सम्बोधनमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, “सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन, तर प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।” जेन जी अभियन्ता रक्षा बमले भने, “सरकारले डेडिकेटेड टिम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा राम्रो हो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको मुख्य कारण प्राथमिकतालाई नदिएको हुन सक्छ।”
