कृषि बीमा अनुदानमा दोहोरो सुविधा लिने विरुद्ध कडा कारबाही, बीमितले अनिवार्य स्वघोषणा गर्नु पर्ने

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार बीमा कम्पनीले बीमालेख जारी गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणको रियलटाइम ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अनुदान लिनका लागि बीमितले अन्य सरकारी निकायबाट सोही प्रयोजनका लागि अनुदान नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ, उल्लंघन भए कारबाहीका लागि प्राधिकरणमा जानकारी गराइने छ। ९ भदौ, काठमाडौं।

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र दुरुपयोगरहित बनाउन कडा नीति लागु गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुको कार्यशैली र अनुदान वितरण प्रणालीमा प्रविधिको उपयोग अनिवार्य बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २० साउनमा स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविधि १ भदौदेखि लागू भएको छ, जसले २०८२ सालको पुरानो कार्यविधि प्रतिस्थापन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको रियलटाइम सफ्टवेयर ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रविधिको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिबाहेक, सफ्टवेयरमा प्राविधिक समस्या आएमा मात्र भौतिक रूपमा बीमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक रुपमा बीमालेख जारी गर्नुपरेमा पनि बीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने कडा शर्त राखिएको छ। अनुदानमा दोहोरोपन र सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।