‘व्यवसायीको मनमानी, सरकार साक्षी’: विपद्पछि महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार असफल?

राजधानी काठमाडौंमा एलपी ग्यास पाउन अत्यन्तै गाह्रो बनेको छ, चामल र दालको मूल्य पसल अनुसार फरक रहेको छ, चिनी खोज्न धेरै ठाउँ घुम्नुपर्छ र महँगो भएको भन्दै धेरै उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन्। तरकारीको मूल्य दिनहुँ बढिरहेको छ। “यी दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू हुन् जसमा सरकारले सजिलै दखल दिनुपर्ने हो। उपभोक्ताको दैनिक जीवन असहज भइरहेको छ,” उपभोक्तावादी संस्था कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष विमला खनाल भन्छिन्। “यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्व तयारीदेखि वैकल्पिक रणनीति बनाउनुपर्ने थियो। जनतामा विपत्तिको पीडा त छ नै, भान्छा चलाउनु पनि कठिन भइसकेको छ। युवा उर्जा र जनताको ठूलो शक्ति भएको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गरिएको थियो।”

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक मोतीराम सापकोटा भन्छन्, “विपत्तिसँगै केही आपूर्ति असहजता आएको छ” र चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ता वस्तुको मागमा “अतिरिक्त दबाव” परेको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, “कृत्रिम मूल्य वृद्धिको गुनासो बढेको छ। हामीले राजधानीमा मात्रै अनुगमन तीव्र पारेका छौं, ११ टोली परिचालित गरेका छौं। देशभर बजार अनुगमन बढाइएको छ।” बजारमा बढ्दै गएको गुनासोका कारण प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहित सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। “पहिले नै बजार व्यवस्थापन र अनुगमन चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिइसकेका छौं। त्यसको पालना र अहिलेको अवस्थाबारे बुझ्नेछौं,” समिति अध्यक्ष रहबर अन्सारी भन्छन्।

“हालको समस्यामा बढ्दो लागत खर्च, कालोबजारी पनि छ। खासगरी ग्यासमा सिलिन्डर तराईबाट ल्याउनुपर्दा व्यवस्थापकीय समस्या बढी देखिएको छ।” उपभोक्ता अधिकारकी विमला खनाल बताउँछिन्, “नयाँ सरकार बनेदेखि नै महँगी बढ्दै गइरहेको छ र पछिल्लो एक सातामा तीव्र रूपमा बढेको छ।” “मौकाको फाइदा उठाएर एक सय २० रुपैयाँको चिनी कतै-कतै १४० रुपैयाँ पुगेको छ, जिरा र मोटो चामलको मूल्य किलोमा २०-३० रुपैयाँले बढेको छ,” उनी भन्छिन्। “खाना पकाउने ग्यासमा सरकारले साक्षी भएर व्यवसायीलाई मनमानी गर्न दिएको छ। सरकारले आवश्यक भन्दा धेरै ग्यास नेपाल भित्रिरहेको भनिरहेको छ तर बजारमा ठूलो तंगी छ। यसले उपभोक्तालाई सरकारको सामान्गता नभएको महसुस गराउँछ।”

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी हुने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा खरिद बिल, गोदाम जाँच र मूल्य सूचीको नियमानुसार जाँच भइरहेको जनाएको छ। तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले बजारको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारमा विश्वास गर्न मुस्किल भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनी भन्छन्, सरकारले तीन महिनाका लागि खाद्यान्न पर्याप्त भण्डारण रहेको बताएको थियो तर विपत्ति कारण देखाउनु ‘बेइमानी’ हो। एक साताअघि मात्र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले आफूहरूसँग तीन महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिएका थिए।

“उपभोक्ताको अनुभव र सरकारको भनाइमा ठूलो फरक छ। दुई महिना अगाडि एक सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्य पर्ने चिनी अहिले बजारमा धेरै महँगो छ,” तिमिल्सिनाले भने। कन्जुमर आईकी अध्यक्ष विमला खनालले भनिनन्, सरकार मूल्य सूची टाँग्नेजस्तो साधारण काममा नियन्त्रण गर्न असफल हुँदा व्यवसायीहरू “उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मनमानी मूल्य तोक्ने गरेका” छन्। महानिर्देशक सापकोटाले भने एमआरपी रहेको वस्तु बाहेक मूल्य सूची नपाइएको खण्डमा “छिटो कारबाही गरिने” बताए।

अधिकारकर्मीहरूले खाना पकाउने ग्यासमा लामो समयको सङ्कट भइरहेका बेला थप ढुवानी शुल्क लिने कुरा ‘उपभोक्ताविरुद्ध राज्यले गरेको अपराध’ भनेका छन्। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा भदौ १४ गतेदेखि पहिरो गएपछि उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध छ। त्यसले काठमाडौंलाई अन्य इलाकासँग जोड्न असाध्यै कठिन तुल्याएको छ। सरकारले काठमाडौं, धादिङ र काभ्रेमा रहेका ग्यास उद्योगका सिलिन्डरलाई बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा रहेका उद्योगहरूमा ‘रिफिल’ गरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। ग्यास उद्योग सङ्घले ढुवानी खर्च बढेको भन्दै बिहीबारदेखि सिलिन्डरको मूल्य १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाउने निर्णय गरेको थियो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका विष्णु तिमिल्सिनाले भने, “कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तालाई जुनसुकै सिलिन्डर किन्ने बाध्यता बनाइएको छ। नयाँ सिलिन्डर किन्न बाध्य पारिने र नयाँ कम्पनीमा पनि बढी रकम असुलिने गरेको छ।” “सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी शुल्क उठाउँदा मौन रहनु हाकाहाकी अपराध हो,” उनले जोड दिएका छन्। नेपालमा एक करोड ७५ लाख खाना पकाउने सिलिन्डर भए पनि दैनिक बजारमा करिब एक लाख मात्र आइरहेको छ भन्नेमात्रै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अभाव नहुने दाबी गरेका छन्। अधिकारकर्मी खनाल भन्छिन्, “सरकारले दैनिक आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भित्रिरहेको बताउँछ, तर नियमित बाटोबाट ग्यास उपलब्ध हुँदैन। धेरै पैसा तिर्दा मात्र पाउनु के अर्थ राख्छ?”