नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनपछि भारतको आन्तरिक राजनीति विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन नीति, कूटनीतिक पारदर्शिता र खानपानको मेनुका विषयमा विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। ११ सदस्यीय ब्रिक्सले नयाँ दिल्ली घोषणापत्र २०२६ पारित गर्दै मध्यपूर्व तनावमा संयम, संवाद र कूटनीतिको आह्वान गरेको छ। शिखर सम्मेलनकै क्रममा इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच भएको द्विपक्षीय वार्ता भारतको महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता मानिएको छ।
भारत मण्डपममा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा सत्तारुढ र विपक्षी पक्षबीच तीव्र बहस देखिएको छ। सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित विश्वका विभिन्न देशका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री मोदी र उनको सरकारमाथि आलोचना गर्दै शाकाहारी भोजन मात्र राखिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले ब्रिक्स सम्मेलनको उपलब्धि र भारत सरकारको कूटनीतिक शैलीमाथि केन्द्रीय प्रश्न उठाएका छन्।
समाजवादी पार्टीका सांसद रामगोपाल यादवले कुनै ठोस नतिजा नभएको दाबी गर्दै भने, “यदि यी ब्रिक्स राष्ट्रहरूले संयुक्त भएर रुसी-युक्रेनी युद्ध रोक्न सकेको भए त्यो निकै ठूलो उपलब्धि हुने थियो।” कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूले भारत मण्डपममा गरिएको गाला डिनरमा शाकाहारी भोजन मात्र राखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। कांग्रेस नेता पवन खेराले मोदी सरकारलाई ‘भारतको विविधताप्रति किन लज्जित छ?’ भनी प्रश्न उठाएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले शाकाहारी मेनुको बचाउ गर्दै विपक्षीमाथि ‘खानामा राजनीति गरेको’ आरोप लगाएको छ। संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले भने, “हाम्रा अतिथिले विविध क्षेत्रीय परम्परा र स्वादयुक्त भारतीय शाकाहारी व्यंजनको निकै सराहना गरे।” प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजित रात्रिभोजमा पूर्ण रूपमा शाकाहारी परिकारहरू समावेश थिए। मेनुमा विभिन्न प्रकारका भारतीय रोटीहरू र मिठाईहरू समावेश गरिएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ रात्रिभोजमा अनुपस्थित हुनु र शाकाहारी मेनुको सम्बन्धमा विभिन्न अफवाह फैलिएका थिए। तर आधिकारिक स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति सी लामो उडान पश्चात थकाईका कारण रात्रिभोजमा उपस्थित हुन नसकेको हो। भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्ण शाकाहारी भोजन गराइनुको यो पहिलो पटक होइन।
