राष्ट्रिय योजना आयोगले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी परिचालन गरेको छ। आयोगले जनाएको छ कि यस विपत्का क्षतिको स्पष्ट विवरण आउन करिब “एक महिना” लाग्न सक्नेछ। उनीहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित पालिकाका सबै वडामा गएर तथ्यांक सङ्कलन गर्नेछन्। आयोगका सदस्य अर्जुनजङ थापाले भनिरहेका छन् कि यसरी सङ्कलित विवरण यस विपत्को अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट तथ्यांक हुनेछ।
“हामीले स्पष्ट सार्वजनिक सूचना मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न थालेका छौँ। किनकि हालसम्म त्यहाँका सवारी साधन, सम्बन्धित मजदूर वा विभिन्न व्यवसायका विवरण कतैबाट आएको देखिएको छैन,” थापाले बताए। “यो काम हामी स्थानीय तहसँगको सहकार्यबिना सम्भव हुँदैन।”
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुखले आयोगले सङ्कलन गरेको विवरण पाएपछि पुनरुत्थानको मस्यौदा तयार गर्ने ढाँचा परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन्। प्राधिकरणले अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार विदेशी नागरिकहरू समेत समेटेर करिब ५,८०० जनासम्म सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने अहिलेसम्म १,४५१ शव र पार्थिव अवशेष भेटिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा भएको हानि-नोक्सानी व्यापक रुपमा मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगले सङ्कलन गर्ने तथ्यांकको आधारमा वित्तीय आवश्यकतासहितको पुनर्निर्माण योजना र विपद्पछि आवश्यक मूल्याङ्कन (PDNA) प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। यसअघि प्राधिकरणले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोग सदस्य थापाका अनुसार त्यो रिपोर्टमा स्याटेलाइट तस्बिर आधारमा तयार पारिएको मोटामोटी तथ्यांक समावेश थियो। प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा करिब ७,५७० निजी घरहरू पूर्ण रूपमा बगेका वा माटोले थुप्रिएको पाइन्छ। “अहिले आउने तथ्यांकमा घरवाली वा छिमेकी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग मिलेर आधिकारिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछौँ,” थापाले भने। “त्यसले सबैभन्दा स्पष्ट तथ्यांक दिनेछ।”
आयोगका अनुसार विवरण सङ्कलनका लागि ११ वटा क्षेत्र समेटिने प्रश्नावली प्रयोग गरिनेछ। प्रत्येक टोलीमा एक प्राविधिक, एक प्रशासनिक र एक तथ्याङ्क सेवा कर्मचारी रहनेछन्। उनीहरूले घर, प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवस्था र हानि नोक्सानीसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरी अनलाइन प्रणालीमा तथ्यांक अद्यावधिक गर्नेछन्। यसरी तथ्यांकमा समानता आउने विश्वास गरिएको छ। “सङ्कलन प्रक्रियामा कति तले घर, के बनोटका छन्, भित्रको फ्रिज, टेलिभिजन लगायत सामग्रीका विवरण लिइन्छ। करिब ४,००० भन्दा धेरै व्यवसायका प्रमाणित तथ्यांक पनि यसैगरी सङ्कलन गरिन्छ,” थापाले बताए।
थापाले भने कि जलवायु परिवर्तनले यस विपद्मा भएको हानिको क्षतिपूर्ति माग गर्न सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाबीका लागि यो तथ्यांक महत्वपूर्ण आधार हुनेछन्। “यसले भविष्यमा लागू गर्नुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय र पूर्वसावधानीहरूका लागि सहयोग गर्नेछ,” उनले थपे। “खोलाको किनारमा रहेका प्रभावित बस्तीका विकल्प खोज्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ र यसबाट भरपर्दो पुनर्निर्माणको आधार तयार हुनेछ।”
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले मंगलबार त्रिशूली नदी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना निरीक्षण गरेका छन्। उनी त्यहाँ उद्धारकार्यमा संलग्न पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफलसमेत गरेका छन्। “हामी उद्धारलाई कहिलेसम्म निरन्तर राख्ने निर्णय एक-दुई दिनमा गर्नेछौँ। सम्भवत: यही साताको अन्त्यसम्म निर्णय हुनेछ,” उप्रेतीले भने। “सरकारले बाढीले अत्यन्त प्रभावित गाउँ र खोलाको धार परिवर्तन भएका क्षेत्रहरूलाई बसोबासका लागि असम्भव घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।” त्यसैअनुसार जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रियासमेत अघि बढ्ने आधार तयार हुनेछ। उप्रेतीले भने, “अहिलेसम्म धेरै कामहरू एकैसाथ भइरहेका छन्।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने तथ्यांक सङ्कलनमा निजी घर, खानेपानी, सरकारी भवन, व्यवसाय, जलविद्युत्, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, सडक, झोलुङ्गे पुल, गाडी गुड्ने पुल तथा स्थानीय सडक समावेश गरिनेछन्। आयोग सदस्य थापाले भने, “मानवीय हानिको विवरण निजी घर र व्यवसायबाट सङ्कलन गर्दा सबैभन्दा स्पष्ट तथ्यांक प्राप्त हुनेछ।”
