२९ साउन, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ। बारले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दाको पेसीका दिन बहस र छलफलबाट इजलास टुंगो लगाउने परम्परा भएपनि टिप्पणी आदेशको आधारमा राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन हुन थालेको र उक्त इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दाहरू तोकिएको भन्दै बारले यसलाई ‘न्यायपालिकाको स्थापित मूल्यमान्यताको प्रतिकूल’ ठहराएको छ। न्यायपालिकालाई नियन्त्रण र निर्देशमा राख्न नहुने भन्दै बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रणमा रहेको न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएका कारण यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीश समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछ।’
