१३ चैतमा ६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरिसक्ने घोषणा गरेको सरकारले वैशाख १२ गते थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुमवासी बस्ती खाली गराएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङ बस्ती उठाउँदा सरकारले मानवीय व्यवहार नगरेको बताउँछन्। लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर पूर्व सूचना बिनै डोजर लगाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सरकारले भूमिहीनहरूलाई संविधान, भूमि ऐन २०२१ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंश: सरकारले बागमती र मनोहरा किनारका बस्ती खाली गराएको छ। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? विगतका सरकारले पनि भूमिहीन र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न आयोगहरू बनाएका थिए। ती आयोगहरू अहिले पनि अस्तित्वमा छन्। यदि सरकारले वास्तविक रूपमा भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्छ भने म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। २०६६ सालअघि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई बसिरहेकै ठाउँमा वा जोखिममुक्त अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेमा हामी त्यसको स्वागत गर्नेछौं।
थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा जस्ता क्षेत्रमा सरकारले माइकिङ गरी तत्काल सेल्टरको व्यवस्था गर्छौँ भनी बस्ती खाली गराएको छ। यसबारे तपाईँको धारणा के छ? यो प्रक्रिया धेरै अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ। बस्ती भत्काउनु अघि वास्तविक सुकुमवासीको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। प्रमाणीकरणपछि उचित स्थानमा सारिएको भए त्यो कदम सफल र स्वागतयोग्य हुन्थ्यो। तर अहिलेको शैली अमानवीय छ। माइकिङ गरेर भोलिपल्टै प्रहरी घेरा हालेर उठीबास लगाउने कार्य भइरहेको छ। हतारमा सामान निकाल्दा मानिसका वस्तुहरू फुटेका र नष्ट भएका छन्। एउटा सामान्य सामान किन्न पनि पैसा लाग्छ, सरकारले यो बुझ्नुपर्छ। यस्तो व्यवहार न्यायसंगत छैन।
