कानून आयोगलाई सशक्त बनाउँदै सबै कानूनहरूको मस्यौदा तयार गरिनेछ: कानून मन्त्री गौतम

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानूनले समस्या अड्काउने मात्र नभई समाधान दिने भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। मन्त्री गौतमले कानूनी मस्यौदाका लागि बाह्य परामर्शदाताको प्रयोग बन्द गरी कानून आयोगलाई सशक्त बनाइने बताएका छन्। साथै, नागरिकलाई कानून बुझाउन र मस्यौदामा प्रत्यक्ष सुझाव दिन सकिने नयाँ पोर्टल पनि सार्वजनिक गरिएको जानकारी उनले दिइन्। २२ जेठ, काठमाडौं।

मन्त्री गौतमले कानूनले काम अड्काउने भ्रम तोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शनिबार राजधानीमा सुरु भएको दोस्रो कानून अधिकृत सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिन्। उनले भनिन्, “कानूनले अड्काउने होइन, समाधान दिने भाष्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानून अधिकृतहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। न्याय सेवाभित्रको कानून समूह र कानून मन्त्रालय राज्य सत्ताको मष्तिष्क हो। केही समस्या आए पनि वा केही राम्रो काम गर्नु परे पनि कानूनसँग समन्वय गर्नुपर्छ। तथापि कहिलेकाहीँ नेताबाट सुन्छौं, ‘जे पनि कानूनमै अड्कियो।'”

मन्त्री गौतमले जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा नपर्ने प्रतिबिम्बित कानूनहरू तयार पार्ने, र कसैले समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नीतिगत काम कानून मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन्। उनले कानूनी तर्जुमा बाह्य परामर्शदाताको माध्यमबाट गर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी कानून आयोगलाई सशक्त बनाएर सबै मस्यौदा तयार गरिने बताए। आफ्नो नेतृत्वमा कानून मन्त्रालयलाई सुसंगठित, अनुशासित र ओजिलो बनाउन कर्मचारीको लगनशीलता र सुझाव आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

“कानूनले काम अड्कायो होइन, समाधान दियो भन्ने भाष्य हाम्रो समाजमा स्थापित होस्। सबै मन्त्रालयमा कानूनले सहयोग गर्यो, बाटो दियो र उपाय दियो भनेर विज्ञप्ति तयार पार्नु तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो र यसरी नै काम गर्नुस्। यसले देशलाई सकारात्मक मार्गमा लैजान्छ,” उनले भनिन्। मन्त्री गौतमले कानून निर्माणको क्रममा आफूलाई देखिएका समस्याहरुलाई जिम्मेवार कर्मचारीको रूपमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा राख्न सुझाव दिइन्।

त्यसैगरी, मन्त्री गौतमले नागरिकहरूलाई कानूनबारे सचेत बनाउने तथा नयाँ कानून निर्माणमा जनप्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिनुपर्छ। कानूनले निर्देशित गरिरहेको कुरा जनताले जान्नुपर्छ र त्यसमा सहभागी हुन पाउनु आवश्यक छ। जनताले आफ्ना सुझावहरू दिने ठाउँ खोजिरहेका छन् र त्यसको लागि हामीले दुई थिममा आधारित एउटा पोर्टल कानून मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरेका छौं जसले सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ।”