Skip to main content

लेखक: space4knews

चिकित्सा शिक्षा ऐन मिच्दै सीटीईभीटीमा भर्ना – Online Khabar

चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लंघन गर्दै सीटीईभीटीमा भर्ना प्रक्रिया सुरु

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत आयोगको समन्वयबिना नै डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ विनियमावली स्वीकृत गरेलगत्तै सीटीईभीटीले १ जेठदेखि चिकित्सा शिक्षाका डिप्लोमा कार्यक्रममा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आयोगको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थामा गरिएको यस निर्णयलाई जनस्वास्थ्यसँगको गम्भीर खेलबाड भनेका छन्। १२ वैशाख, काठमाडौं।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिच्दै सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खोलिएको छ। ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसपटक यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयनबिना नै भर्ना खोलिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सीटीईभीटीलाई नयाँ विनियमावली जारी गरी भर्ना खोल्न सहजीकरण प्रदान गरेका छन्।

सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन भएको थियो। त्यही बेलामा सिधै भर्ना खोलियो। ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन। उपाध्यक्ष नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरेर भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठेका छन्।

सीटीईभीटीका प्रवक्ता एकराज अधिकारीले भने परिषद्ले कुनै पनि कानुन मिचेर काम नगरेको दाबी गरे। उनले विगतदेखि गर्दै आएको कामलाई अझ व्यवस्थित, छिटोछरितो र वैज्ञानिक बनाउन नयाँ परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको बताए। डा. गोविन्द केसीले भने, “चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया नभएर यो देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।”

‘तमासा’ शब्द असंसदीय होइन – सांसद खरेलले दिएका स्पष्टीकरण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रयोग गरेको ‘तमासा’ शब्द असंसदीय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले उक्त शब्दलाई अपमानजनक तथा असंसदीय भन्दै नियम अपत्ति जनाएका थिए। सांसद खरेलले संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन।’

काठमाडौँ, १२ जेठ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले ‘तमासा’ शब्द असंसदीय नभएको कुरा प्रष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा सांसद खरेलले विपक्षी दलहरूको विरोधलाई लक्षित गर्दै ‘तमासा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। यसप्रति दोस्रो बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले नियम अपत्ति जनाएका थिए।

‘जगदीश खरेलज्यूले प्रतिपक्षको विरोध व्यक्त गर्दा प्रयोग गरेको शब्द तमासाको रूपमा देखिएको छ। त्यो शब्द अपमानजनक र असंसदीय हो, त्यसलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ सांसद मल्लले भने। मल्लको कुरा सकिएपछि सभामुख डीपी अर्यालले रास्वपा सांसद खरेललाई स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गरे।

खरेलले भने, ‘तमासा शब्द असंसदीय होइन।’ उनले थपे, ‘तमासा भन्ने शब्दलाई अश्लील र अशिष्ट भनी गलत प्रचार गरिएको छ। नेपाली शब्दकोष हेर्दा यसको अर्थ हल्लाखल्ला वा अनावश्यक कोलाहल हो। यो शब्द कहीँ पनि मर्यादाविपरीत प्रयोग भएको छैन।’

सांसद खरेलले विधेयकमा छलफलको क्रममा उत्पन्न भएको हल्लालाई जनाउँदै आफूले ‘तमासा’ शब्द प्रयोग गरेको बताए र दोहोर्याए, ‘तमासा भन्ने शब्द असंसदीय होइन।’

मधेश जनलोकपाल आयोगमा दुई सदस्य नियुक्ति

मधेश सरकारले जनलोकपाल आयोगको रिक्त रहेका दुई सदस्य पदमा संजीवकुमार झा र सुजाता विमललाई नियुक्ति गरेको छ। नवनियुक्त सदस्य संजीवकुमार झा र सुजाता विमलले प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आयोग प्रभावकारी नभएको भन्दै गत पुस महिनामा सदस्य राजकिशोर साह र शोभा महतोले राजीनामा दिएको कारण ती पदहरू रिक्त भएका थिए।

१२ जेठ, जनकपुरधाम। मधेश सरकारको ठप्प बनिरहेको जनलोकपाल आयोगमा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन्। आयोगमा मधेश सरकारले महोत्तरीको औरही नगरपालिका-७ का संजीवकुमार झा र महोत्तरीको श्रीपुर-८ की सुजाता विमललाई सदस्य पदमा नियुक्ति प्रदान गरेको हो। दुबै जनाले आजै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

जनलोकपाल ऐन २०७७ अनुसार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा २२ भदौ २०७८ मा अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। तर, गठन भएको साढे चार वर्षमा आयोगको काम–कारबाही र प्रभावकारिता न्यून छ।

सुशासन कायम राख्न गठन गरिएको जनलोकपाल आयोग बेकामे भएको भन्दै २०८१ पुसमा सदस्य राजकिशोर साह र शोभा महतोले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आयोगमा अब अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादव मात्रै बचेका थिए। आयोग बेकामे भएको भन्दै विगतमा सरकारले यसको खारेजीको प्रयाससमेत गरेको थियो। तर वर्तमान तीन दलीय गठबन्धन सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि दुई जना सदस्य पुनः नियुक्त गरेको छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा यसको स्थापना गरेको भन्दै आलोचना पनि संगै भइरहेकै छ। यद्यपि, त्यसका बाबजुद चार वर्षमा कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको कार्यालयमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त गरिएका छन्।

शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असर गर्नसक्ने खतरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्ने केही विज्ञहरूले बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरामा राखेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई अनुरोध गरिरहेको विवरण बाहिर आएपछि, सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशमार्फत पक्राउ पुर्जी खारेज गरेको थियो।

विभागको अनुरोधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले थप गरेको प्रतिबन्धात्मक व्याख्या उल्लेख गर्दै, क्षेत्राधिकार नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेज गरेको छ।

जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले आइतबार पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको नभएर विशेष अदालतको भएको भन्दै जिल्ला अदालतको पुर्जीलाई खारेज गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी माग गरेको र जिल्ला अदालतले मिति अध्यादेश आउनुअघि जारी गरेको भएकाले यसलाई आदेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

मैदान फर्किने समय शारीरिक अवस्था र रिकभरीमा निर्भर – इन्टर मियामी

अमेरिकी क्लब इन्टर मियामीले लियोनेल मेस्सीको देब्रे ह्यामस्ट्रिङमा मांसपेशी थकानसँग सम्बन्धित ओभरलोड समस्या देखिएको जानकारी दिएको छ। मेस्सी अमेरिकी मेजर लिग सॉकर अन्तर्गत आइतबार फिलाडेेल्फियाविरुद्धको खेलमा ७३औँ मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिएका थिए। क्लबले मेस्सीको मैदानमा फर्किने समय उनको शारीरिक अवस्था र रिकभरीको प्रगतिमा निर्भर रहने जनाएको छ।

१२ जेठ, काठमाडौं। अमेरिकी मेजर लिग क्लब इन्टर मियामी एफसीले अर्जेन्टिनी स्टार लियोनेल मेस्सीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ। मियामी कम्युनिकेसन विभागका अनुसार सोमबार थप चिकित्सकीय परीक्षणपछि प्रारम्भिक रिपोर्टमा उनको देब्रे ह्यामस्ट्रिङमा मांसपेशी थकानसँग सम्बन्धित ‘ओभरलोड’ समस्या देखिएको छ।

आइतबारको खेलमा मेस्सी ७३औँ मिनेटमा मैदानबाट बाहिरिएका थिए। प्रतिस्थापनका लागि मेस्सी आफैंले अनुरोध गरेका कारण पनि उनी घाइते भएको हुनसक्ने धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। विश्वकपअघि घाइते हुँदा मेस्सीले विश्वकप गुमाउने सम्भावना धेरै समर्थकमा बढेको थियो। मेस्सीको मैदान फर्कने समय भने उनको शारीरिक अवस्था र रिकभरीको प्रगतिमा निर्भर रहने क्लबले जानकारी दिएको छ।

सिंहदरबार प्रवेश गरेर होहल्ला गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

सिंहदरबारमा होहल्ला गर्दै प्रवेश गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ

१२ जेठ, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गरी होहल्ला र अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कालिकोटको साविक मान्म गाउँपालिका–५ घर भई हाल भक्तपुरमा बसोबास गर्ने ३५ वर्षीय उपेन्द्रकुमार शाही रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी सोमबार साढे ११ बजे पूर्वसूचना नदिइकन पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए र मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा पुगेर अभद्र व्यवहार गरेका थिए।

सचिवको कार्यकक्षमा प्रवेश गरी हुलहुज्जत गर्ने, बाहिर जान सम्झाइबुझाइ गर्दा अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने तथा धम्की दिने कार्य गरेको काठमाडौं प्रहरीले बताएको छ। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरी आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ, काठमाडौं प्रहरीका प्रवक्ता एसपी पवनकुरमा भट्टराईले जानकारी दिए।

हरेक बिहान धनियाँ पानी सेवन गर्दा के-के फाइदा हुन्छन्?

बिहान खाली पेटमा धनियाँ भिजाएको पानी पिउँदा शरीरबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्न मद्दत पुर्‍याउँछ। धनियाँ केवल तरकारी र अचारमा स्वाद बढाउने मात्र होइन, यसमा औषधीय गुणहरू पनि भरिपूर्ण हुन्छन्। आयुर्वेदमा धनियाँको दाना फाइदाहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ। धनियाँको दानामा फाइबर, क्याल्सियम, तामा, म्याग्नेसियम, फलाम साथै भिटामिन ए, सी र के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। धनियाँको दानालाई पानीमा भिजाएर यस पानीको सेवनले थुप्रै स्वास्थ्य लाभहरू प्राप्त हुन्छन्।

बिहान खाली पेटमा धनियाँ पानी पिउँदा शरीरमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। यसले पाचन इन्जाइमहरू सक्रिय पार्छ, जसले पेट फुल्ने, अपच र भारीपन जस्ता समस्याबाट मुक्ति दिलाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। धनियाँ पानीले राम्रो डिटक्स वाटरको रूपमा काम गरी शरीरबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थहरू हटाउन सहयोग गर्दछ। यसले वजन घटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, यद्यपि केवल धनियाँ पानी सेवन गरेमा मात्र वजन घट्ने होइन।

धनियाँ पानीको एन्टी-इन्फ्लेमेटरी गुणले सुन्निने समस्या कम गर्न मद्दत गर्छ। यसले एसिडिटी र पेटसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरूबाट पनि राहत दिलाउन प्रभावकारी हुन्छ। धनियाँ पानी पिउँदा छालाको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ; यसका एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरूले छालालाई डन्डीफोरबाट मुक्त राख्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।

धनियाँ पानी बनाउन एक गिलास पानीमा एक चम्चा धनियाँको दाना रातभर भिजाउनुहोस्। भोलिपल्ट बिहान यो पानीलाई अलिकति तताएर सेवन गर्नुहोस्।

सरकारले महिलाहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ: गीता गुरूङ

१२ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले कुप्रथा र विभेदकारी कानुनका कारण पीडा भोगिरहेका महिलाहरूसँग सरकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने आग्रह गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले भनिन्, “सरकारले माग्ने माफी केवल शब्दमा मात्र नभएर महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, आर्थिक आत्मसम्मान र आत्मनिर्भरता सहितको हुनुपर्दछ।”

सांसद गुरूङले विगतका कुप्रथा र विभेदकारी कानुनका कारण महिलाले भोगेको पीडाको लागि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको विषय समावेश नभएको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराइन्।

“हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्यौं, त्यहाँ महिलाको विषय विशेष रूपमा समावेश गरिएको देखिएन,” उनले भनिन्। आगामी बजेटमा सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले भनिन्, “अब आउने बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रमा कुप्रथाको बलमा पीडा भोगिरहेका महिलाहरूदेखि सहर बजारमा उद्योग र विभिन्न पेशा–व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याओस्।”

सांसद गुरूङले महिलाहरूको योगदानको उचित कदर नगर्दासम्म देशको लोकतन्त्र अधूरो रहने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बैतडीकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनाएको स्मरण गराउँदै भनिन्, “उनी मात्र नेपालको होइन, दक्षिण एशियाकै पहिलो महिलामन्त्री हुनुहुन्थ्यो।”

इलन मस्कको ‘ग्रोक’ च्याटबोट अमेरिकी सरकारले असफल अनुभव गर्यो

इलन मस्कको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स स्टार्टअप ‘एक्सएआई’ ले खर्बौँ डलरको एआई बजारमा आफ्नो पकड जमाउने दाबी गर्दै आएको छ। यस आधारमा मस्कका कम्पनीहरूको बजार मूल्याङ्कन अत्यन्तै उच्च राखिएको छ। तर, एक्सएआईको ‘ग्रोक’ च्याटबोट अमेरिकी सरकारी क्षेत्रमा पूर्णरूपमा असफल भएको छ। यो तथ्य रोयटर्सले सरकारी कागजात र अधिकारीहरूसँगको कुराकानीबाट बाहिर ल्याएको हो।

सरकारी तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछन्? सन् २०२५ का सरकारी अभिलेख अनुसार अमेरिकी संघीय एजेन्सीहरूमा एआई प्रयोगका ४०० भन्दा बढी उदाहरणहरू छन्। तीमध्ये केवल तीन ठाउँमा मात्रै ग्रोक एआई प्रयोग भएको देखिएको छ। यसको विपरीत २३४ कार्यहरूमा ओपनएआईको च्याटजीपीटी र माइक्रोसफ्ट कोपाइलट प्रयोगमा आएका छन्। त्यसैगरी ३३ काममा गुगलको जेमिनी र २६ काममा एन्थ्रोपिकको ‘क्लोड’ प्रयोग गरिएको छ। एक्सएआईले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीहरूलाई आकर्षित गर्न ग्रोकको शुल्क प्रति एजेन्सी मात्र ४२ सेन्ट राखेको थियो, जुन लगभग नि:शुल्कमत तुल्याउन सकिने मूल्य हो।

प्रविधि कम्पनीहरूले प्रारम्भिक रूपमा ग्राहकलाई आफ्नो उत्पादनमा अभ्यस्त गराउन यस्ता रणनीति अपनाउँछन्। तर यति सस्तो भए तापनि सरकारी कर्मचारीहरूले ग्रोकलाई मन पराएका छैनन्। यस तथ्याङ्कले एक्सएआईको महत्त्वाकाङ्क्षी व्यावसायिक मूल्याङ्कनमाथि प्रश्न उठाएको छ। मस्कले ठूला कम्पनी र संस्थाहरूका लागि एआई बनाएर खर्बौ डलर कमाउने दाबी गरेका थिए, तर सरकारी क्षेत्रमै यसको माग नपर्नुले उनको योजना ठोकेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी मान्यता नपाउँदा निजी कम्पनीहरूले पनि ग्रोकप्रति शंका गर्नेछन्। यसले ग्रोकको सुरक्षा र गुणस्तरमा कमी रहेको सूचक हुन सक्छ। मस्कले सरकारी क्षेत्रमा ग्रोकको प्रयोग थप प्रवर्द्धन गर्न ठूलो लबिङ गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मिलेर सरकारभर एआई प्रवर्तन गर्ने घोषणा गरेका थिए। मस्कको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट एफिसियन्सी (डोज) ले पनि ग्रोक प्रयोगका लागि दबाब दिएको थियो। तर डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले अनुमति नदिएको कारण ग्रोक प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्यो। पेन्टागन र अन्य मन्त्रालयहरूले पनि ग्रोकलाई परीक्षणकै सीमामा राखेका छन् र अहिले ऊर्जा मन्त्रालय तथा निर्वाचन सहायता आयोगमात्र यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।

ती मन्त्रालयमा ग्रोकलाई सामान्य चिठ्ठीपत्र लेख्न वा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग एक्सएआईको २०० मिलियन डलरको सम्झौता भएपनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले पनि ग्रोकभन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी एआई उपकरणहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन्। पेन्टागनको अनुसन्धान निकायमा इन्जिनियरिङ विश्लेषणका लागि गुगल जेमिनी र कोडिङका लागि क्लोड एआई नै प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँका प्राविधिकहरूले ग्रोकलाई बजारको उत्कृष्ट मोडल मान्दैनन्। यसै क्रममा हालै ग्रोकले भेटेरान्स अफेयर्स मन्त्रालयको एउटा ठेक्का पनि गुमाएको छ, किनकि ग्रोकले सो मन्त्रालयले तोकेका प्राविधिक मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेन। व्यावसायिक बजारमा पनि ग्रोक सरकारी क्षेत्रमा मात्र नभई निजी बजारमा पनि पछाडि परेको देखिन्छ।

एउटा प्रविधि अनुसन्धान संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार कर्पोरेट क्षेत्रमा ग्रोकको प्रयोग लगातार घट्दै गएको छ। पहिले हजार प्रयोगकर्तामध्ये पाँच जना ग्रोक प्रयोग गर्ने गर्थे, अहिले त्यो संख्या घटेर दुई जनामा सीमित भएको छ। साथै ग्रोक प्रयोगकर्ताहरू च्याटजीपीटी प्रयोगकर्ताहरूको तुलनामा आधा पनि समय उक्त एपमा बिताउँदैनन्। यसले ग्रोक एआईलाई अमेरिकी कर्पोरेट र सरकारी बजारको मुख्य धारा भित्र आउन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। एआई बजारमा गुगल, माइक्रोसफ्ट र ओपनएआई निकै अगाडि छन् भने एक्सएआई पछाडि परेको देखिन्छ।

ईयूको कालोसूचीमा पर्ने विषय: सरकारको ‘सक्रिय कूटनीतिक दबाब’ र रणनीतिहरू के हुन्?

युरोपेली सङ्घले नेपालका वायुसेवामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन कूटनीतिक प्रयासहरू जारी छन्। उच्य अधिकारीहरूले प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने सम्बन्धी कानुन सम्भवतः एक महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। मंगलबार युरोपेली सङ्घ आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत र मिसन प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समूह भेटवार्ता गरेका थिए। पछिल्लो दुई दिनमा ईयूका २२ राजदूत र नियोग उपप्रमुखहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारले ‘सक्रिय रूपमा सुधारका कामहरू गरिरहेको’ भन्दै ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीमार्फत नेपाली वायुसेवाहरूलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र ईयू सदस्य देशका राजदूतबीच भेटवार्ता सत्ता सम्हालेपछि गएको चैत २५ गते नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार युरोपेली युनियन (ईयू)मा आवद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विवरणमा लामो समयदेखि नेपालले ईयूसँग पैरवी गरिरहेको कालोसूची हटाउने विषयमा विशेष उल्लेख छैन, तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने बताएका छन्।

संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भने, ईयूका सरोकारहरूको सम्बोधनका लागि ‘गहिरो’ संवाद भएको बताएका छन्। “संवादमा अहिले कुनै अवरोध छैन। विशेष गरी हाम्रो नागरिक उड्डयन ऐनमा संशोधन आवश्यक छ। हामी नियामक निकाय र सञ्चालन निकाय अलग बनाउने तयारीमा छौं र त्यसका लागि कानुन मस्यौदा बनिसकेको छ। मन्त्रालयले नियामक निकाय बनाउन तयार छ,” उनले भने।

ईयू प्रतिनिधिहरूसँग भएका संवादमा उनले भने, “सञ्चार, कूटनीतिक लबिङ र सुधार आवश्यक पक्षहरू सबैमा छलफल भयो र प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।” जानकारहरूका अनुसार ईयूको सुरक्षा सूचीमा नेपाली वायुसेवाहरू समावेश भएपछि नेपालको हवाई सुरक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको सन्देश विश्वस्तरमा फैलिरहेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्, “हामीले युरोपतर्फ कुनै विमान पठाउन सक्दैनौं। भविष्यमा जे नयाँ कम्पनीहरू आए पनि युरोप जान पाउने छैनन्। यस कारण युरोपबाट नेपालमा पनि जहाज आउन पाएको छैन।”

कांग्रेस महिला संघले पायो पूर्णता – Online Khabar

कांग्रेस महिला संघले पायो पूर्णता

समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल महिला संघको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मंगलबार पूर्णता दिइएको छ। संघकी अध्यक्ष मिनाकुमारी खरेलले सभापति गगन थापाको कार्यादेश अनुसार कार्यसमितिलाई पूर्णता दिएको बताएकी छिन्। १२ जेठ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको महिला संघले पूर्णता पाएको छ। संघकी अध्यक्ष मिनाकुमारी खरेलले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइएको जानकारी गराएकी छन्। सभापति गगन थापाले उनलाई अध्यक्ष मनोनित गर्दै कार्यसमितिलाई पूर्ण बनाउने कार्यादेश दिएका थिए। सोही कार्यादेश अनुसार समितिलाई पूर्णता प्रदान गरिएको खरेलले बताएकी छन्। को को भए मनोनित ?

क्लाइमेट स्मार्ट सिटी परियोजनाअन्तर्गत विद्यालयहरूमा वातावरणीय चेतना अभिवृद्धि

‘क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज’ परियोजनाअन्तर्गत काठमाडौं र चितवनका २० सरकारी विद्यालयहरूलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। १२ जेठ, काठमाडौं। यस परियोजनाको मुख्य साझेदार संस्था एनिमल नेपालले विद्यार्थीहरूलाई मार्फत वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र मानव–जनावर–वातावरणबीच सम्बन्धबारे जनचेतना बढाउने कार्य गर्दै आएको छ। एनिमल नेपालले लामो समयदेखि पशुकल्याणमा सक्रिय भएर काम गर्दै आइरहेको भए पनि यस वर्ष काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका केही विद्यालयका बालक्लब समितिहरूसँग मिलेर भिन्न क्षेत्रमा काम गरेको छ।

यस परियोजना अन्तर्गत विद्यालयमा कम्पोष्ट मल उत्पादन, विद्यालय परिसर सरसफाइ, फूलका बिरुवा रोप्ने, विद्यालयका भित्तामा सन्देशमूलक चित्र बनाउने जस्ता गतिविधिहरू संचालन गरिएको छ। एनिमल नेपालले एक वर्षको काम समीक्षा गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयका शिक्षक, बालक्लब समिति सदस्य र अभिभावकहरूले संस्थाको काम निकै उपलब्धिमूलक भएको बताएका थिए। बालबालिकामा घरमा पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुटै राख्ने बानी बसेको अभिभावकहरूले जनाएका छन्।

संस्थाले बालक्लब समितिहरूलाई पानी पिउने बोतल, क्याप टोपी, झोला, विभिन्न स्टेशनरी सामग्री र गार्डेन सफाइका लागि आवश्यक औजारहरू समेत वितरण गरेको थियो। परियोजनाको मुख्य साझेदार एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाका अनुसार, यस परियोजनाले प्लास्टिक प्रदूषण घटाउने, जनावरमाथि गरिने क्रूरताप्रति मानसिक प्रभाव कम गर्ने र बालबालिकामा करुणा तथा समानुभूतिको भावना विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। क्रिएसन नेपालको नेतृत्वमा सञ्चालित यस परियोजनामा प्रत्येक विद्यालयमा ‘क्लाइमेट स्मार्ट क्लब’ गठन गरी विद्यार्थीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिइएको थियो।

विद्यार्थीहरूले आफैं योजना बनाएर रुखहरू रोप्ने, फोहोर वर्गीकरण, डस्टबिन व्यवस्थापन, नाटक प्रदर्शन र समुदाय सरसफाइ जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दैछन्। यसप्रकारको विद्यार्थी केन्द्रित दृष्टिकोणले बालबालिकाको नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै दीर्घकालीन रूपमा वातावरण संरक्षण र पशुप्रतिको दयाभाव अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दशगजा क्षेत्रमा ५० वर्षका पुरुषको बेवारिसे शव फेला

सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका–२ संग्रामपुरस्थित नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा करिब ५० वर्ष उमेरका पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ। शवसँग मदिरा र भारतीय रुपैयाँ भेटिएको छ। शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा पठाइएको छ।

१२ जेठ, सर्लाही। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिका–२ संग्रामपुर क्षेत्रमा रहेको नेपाल–भारत सीमा नजिक दशगजा क्षेत्रमा एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता तथा डीएसपी सरोज राईका अनुसार सोमबार दिउँसो करिब ४ बजे सीमा स्तम्भ नम्बर ३१७/२ नजिक दशगजाको डिलमा नेपालतर्फ करिब ५० वर्ष उमेरका एक पुरुषको शव भेटिएको हो। मृतकको नाम र थर अझै खुल्न सकेको छैन।

प्रहरीले घटनास्थलमा बोरामा राखिएको मदिरा र केही भारतीय रकम भेटिएको जानकारी दिएका छन्। स्थानीयले शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा पठाइने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।

गाईगोरे तस्करीमा नेपालमाथि पश्चिम बङ्गालका भाजपाका सरकारको प्रभाव

सूचनाझापा जिल्लामा सोमबार पशुमा लाग्ने खोरेत रोगसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा नेपालबाट भारततर्फ हुने गाईगोरेको अवैध निकासी विषयमा छलफल भयो। भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र भद्रपुर झापाका प्रमुख शीतल भट्टराईका अनुसार, सीमावर्ती भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगतमा हुने गरेको तस्करी फेरि समसामयिक विषय बनेको छ। “अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा नेपाली हाट बजारबाट किसानहरूले नकिने पशुहरू भारततर्फ अवैध रूपमा निकासी गरिने र भाजपाले यसलाई रोक्न कडाइ गरेको बताइएको थियो,” उनले जानकारी दिइन्।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको पश्चिम बङ्गाल सरकारले गोरक्षामा जोड दिने नयाँ नीति अपनाउँदा भारतका पशु हाटबजारहरू प्रभावित भएका छन् भनी खबरहरू आदानप्रदान भैरहेका छन्। अल जजिराले सोमबार प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार मुस्लिम पर्व ईद नजिकिँदै गर्दा पश्चिम बङ्गालको राजधानी कोलकाताको बाहिरी क्षेत्र फैलिएको धुलागढ हाट बजार सुनसान अवस्थामा रहेको छ। नयाँ भाजपाको सरकार गठनसँगै सन् १९५० को पशुबध सम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने नीति ल्याइएको छ। यस कानुनमा सार्वजनिक रूपमा पशु बध गर्न नपाइने लगायतका कडा मापदण्डहरू समावेश छन्।

पश्चिम बङ्गाल सरकारले बाङ्ग्लादेशमा अवैध व्यापार रोक्न सीमा क्षेत्रमा तारबार लगाउने निर्णय पनि गरेको छ। जानकारहरूको अनुसार, उक्त अवैध कारोबारमा गाईगोरेको तस्करी पनि समावेश छ। यो तस्करी बिहार, झारखण्ड लगायतका भारतीय राज्यहरूमा मात्र नभई नेपालबाट पनि पश्चिम बङ्गाल हुँदै बाङ्ग्लादेशतर्फ गरिन्छ। “तारबार लगाउन सुरु भएयता अवैध निकासी धेरै कम भएको खबर प्राप्त भएको छ,” भट्टराईले बताइन्, “सशस्त्र प्रहरी र पशु क्वारेन्टिन प्रमुखहरूले यस सम्बन्धमा बढी जानकारी राख्ने देखिन्छन्।”

तपाईं सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न ? – Online Khabar

सभामुखको क्षमता सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको प्रश्न

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको क्षमता सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सदनमा उपस्थित गराउन किन रुलिङ नगरेको भनेर प्रश्न गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीमाथि रुलिङ गर्ने अधिकार तपाईंलाई छ। कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसदलाई रुलिङ गर्ने अधिकार तपाईंको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई कसले रोकेको छ?’ शाहले भने। यहीँ उनले सभामुखको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। ‘यो सदन जान्न चाहन्छ, तपाईंलाई रुलिङ अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोक्यो? कसले छेक्यो?’ शाहले भने, ‘तपाईं कार्यपालिकाप्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सदनप्रति जवाफदेह बनाउन सक्नुहुन्न र?’ यस विषयमा सम्पूर्ण नेपालले जवाफ चाहिरहेको उनले बताए। सभामुखबाट रुलिङ गरि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउनुपर्ने उनको आग्रह छ। जवाफमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनले छिट्टै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने विषय बारम्बार दोहोर्‍याए। ‘माननीय सदस्यहरूले मिति माग्नुभएको छ। मिति, समय। सदन चलेकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुनेछ। म सदन चलेकै दिन सम्माननीयज्यूलाई बोलाउँछु’ सभामुख अर्यालले भने। प्रधानमन्त्रीले समय तोक्नासाथ त्यसको सूचना सदनलाई दिने उनले बताए।