प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी २५ वर्षीय रुबी कुमारी ठाकुर उम्मेदवार बनेकी छिन्। सत्तारूढ दल रास्वपाले उपसभामुख पदका लागि उनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उक्त जानकारी दिएका छन्। २६ चैत, काठमाडौं।
रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने, ‘रास्वपाले उपसभामुख पदका लागि श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेको जनअपेक्षाअनुसार उदाउँदो पार्टीहरू एउटै ठाउँमा उभिनुपर्छ। जनभावनाअनुसार जानुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यो निर्णय गरिएको हो।’
रास्वपाले उपसभामुख पदमा सांसद अशोककुमार चौधरीलाई पनि समर्थक रहेको जनाएको छ। उपसभामुखको अर्को उम्मेदवार राप्रपा पार्टीबाट रहेको छ। राप्रपाले सरस्वती लामालाई उम्मेदवार बनाएको छ, जसलाई राप्रपा दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रस्ताव गरेका छन्। ताहिर अली, खुश्बु ओली र भरत गिरीले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी ठाकुरले उपसभामुख पदका लागि उनी उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामाले पनि यो पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता आज बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजे सम्म तोकिएको थियो। काठमाडौंमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट समेत उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। रुबी कुमारी ठाकुर २५ वर्षीया युवती हुन् र समानुपातिक प्रविधिबाट सांसद बन्न सफल भएकी छन्। माग गरिएको समयसीमा अनुसार उनी र सरस्वती लामा दुवैले आज दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्।
तीनजना प्रख्यात युट्युब सिर्जनाकर्ताहरूले क्यालिफोर्नियाको अदालतमा एप्पलविरुद्ध कपीराइट उल्लङ्घनको मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूको आरोपअनुसार एप्पलले युट्युबको सुरक्षा प्रणाली उल्लङ्घन गर्दै लाखौँ भिडियो सामग्री आफ्नो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणलाई तालिम दिन प्रयोग गरेको छ। युट्युब सिर्जनाकर्ता टेड इन्टरटेन्मेन्ट, म्याट फिसर र गल्फहोलिकले एप्पलमाथि कपीराइट कानून उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उनीहरूको दाबी अनुसार, एप्पलले आफ्नो जेनेरेटिभ एआई मोडेललाई प्रशिक्षण दिन युट्युबका भिडियो सामग्री अवैध रूपमा प्रयोग गरेको छ। मुद्दा दायर गर्ने सिर्जनाकर्ताहरूले भनेका छन् कि एप्पलले युट्युबको प्रविधिक सुरक्षा उपायहरू (टिपिएम) उल्लङ्घन गर्दै “पान्डा-७० एम” नामक डेटासेटमार्फत ३० लाखभन्दा बढी भिडियो क्लिपहरूमा अवैध पहुँच प्राप्त गरेको छ। उनीहरूले युट्युब सामग्रीको यस्तो अनधिकृत प्रयोग रोक्न र क्षतिपूर्ति दिन अदालतमा माग गरेका छन्।
एप्पलमाथि आरोप छ कि उसले स्वचालित उपकरणहरूको प्रयोग गरेर युट्युबका क्याप्चा तथा रेट लिमिट जस्ता सुरक्षा प्रणालीहरूलाई छल्दै ठूलो मात्रामा डेटा संकलन गरेको छ। एप्पलले आईपी ठेगाना परिवर्तन गरी र वैधानिक अनुरोधहरूको नक्कल गरेर डेटा निकास गरेको समेत आरोप लगाइएको छ, जुन अमेरिकास्थित डिजिटल मिलेनियम कपीराइट एक्टको उल्लङ्घन हो। मुद्दाको केन्द्रबिन्दु पान्डा-७० एम नामक डेटासेट हो, जसमा करिब ३० लाख युट्युब भिडियोहरूको रेफरेन्स समावेश गरिएको छ।
सिर्जनाकर्ताहरूले बताएका छन् कि युट्युब सामग्री एकपटक एआई मोडेलमा प्रयोग भएपछि त्यो फिर्ता लिन असम्भव हुन्छ, जसले सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गुम्ने खतरा पैदा गर्छ। त्यसैले उनीहरूले युट्युब सामग्रीबाट विकसित एप्पलका एआई उत्पादनहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन अदालतसँग माग गरेका छन्। साथै, सामग्रीको अनधिकृत प्रयोगको लागि उचित क्षतिपूर्ति दिन समेत उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ। सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १५० रुपैयाँले घटेर ४ हजार ८७५ रुपैयाँमा झरेको छ। २६ चैत, काठमाडौं।
बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ४ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले उक्त दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ। अघिल्लो दिन सुनको कारोबार २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा भएको थियो। समग्रमा विगत एक हप्तामा सुनको मूल्य जम्मा ७ सय रुपैयाँले बढेको छ। गत बिहीबार सुनको कारोबार २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा भएको थियो।
आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला १५० रुपैयाँले घटेको हो। हिजो प्रतितोला ५ हजार २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज ४ हजार ८७५ रुपैयाँमा झरेको छ। गत बिहीबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ७८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि रेशसम्म जाने चार किलोमिटर सडक पाँच वर्षपछि कालोपत्र गरिएको छ। सडक कालोपत्रमा संघीय सरकार र गाउँपालिकाले साझेदारी गरेका थिए, तर समयमै काम नहुँदा गाउँपालिकाले चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। कालोपत्रपछि रेश जानेलाई यात्रामा सहजता आएको छ र गाउँपालिकाको केन्द्रबाट रेश पुग्न १५ मिनेटमात्र लाग्ने भएको छ।
२६ चैत, बागलुङ। लामो समयदेखि जीर्ण बनेको काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि रेशसम्म जाने सडक कालोपत्र गरिएको छ। दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको काम पाँच वर्षपछि मात्र पूरा भएको हो। यो सडक गाउँपालिकाको पहिलो लामो कालोपत्र मार्ग हो। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेशसम्म जाने चार किलोमिटर सडक दुई वर्षमा कालोपत्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि पाँच वर्षपछि मात्र कालोपत्र भएको हो।
कालोपत्रपछि रेश जानेलाई यात्रा सहज भएको छ। संघीय सरकार र काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण गरिएको सडक समयमै सम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाले खर्च व्यहोरेर चार करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कालोपत्र गरेको छ। यो सडक गाउँपालिकाको सबैभन्दा महँगो लागतमा कालोपत्र गरिएको सडक भएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले जानकारी दिनुभएको छ।
२०७७ जेठमा दुई वर्षमा कालोपत्र पूरा गर्ने सम्झौतामा निर्माण कम्पनीसँग ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा चार किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर समयमै काम नभएपछि छ पटक म्याद थप गरिएको थियो। अहिले निर्माण व्यवसायीहरू सडक कालोपत्रमा व्यस्त छन् भनी गाउँपालिका अध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले जिम्मेवारी लिएपछि मात्र सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो। संघीय सरकारले साझेदारी र ठेक्कारतर्फ भए पनि काम ढिलाइ हुँदा गाउँपालिकाले चार करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै सडक निर्माण कार्य पूरा गरिरहेको जानकारी अध्यक्ष थापाले दिनुभयो। बर्खा र हिउँदमा हिलो र धूलोले जनतालाई समस्या परेको सडक कालोपत्र भएपछि रेशका स्थानीयले धेरै सहज यात्रा अनुभव गरेका छन्। अब गाउँपालिकाको केन्द्रबाट रेश १५ मिनेटमै पुग्न सकिन्छ।
निर्मला फाउन्डेसनले वैशाख २८ गते दरबारमार्गस्थित क्लब प्लेटिनममा ‘एम्प्युटी रनवे नेपाल २०२६’ आयोजना गर्न लागेको छ। यस कार्यक्रममा कृत्रिम हातखुट्टा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिभा, आत्मबल र संघर्षलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँछन्। यस वर्षको नारा ‘साइडलाइनबाट स्पटलाइटसम्म’ राखिएको छ, जसले आत्मविश्वास, क्षमता र पहिचान झल्किन्छ भन्ने उद्देश्य राखेको छ र यो प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्नेछ।
कार्यक्रम शनिबार साँझ ६:३० बजे शुरू हुनेछ। सहभागीहरूलाई दुई हप्तासम्म विभिन्न प्रशिक्षण, ग्रुमिङ र व्यक्तित्व विकास कार्यक्रममार्फत तयार गरिने आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रममा कृत्रिम हातखुट्टा (प्रोस्थेटिक) प्रयोग गर्नेहरूको हेरचाह र व्यवस्थापनसम्बन्धी पनि जानकारी दिइनेछ। यो कार्यक्रममार्फत सचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको छ, किनभने विश्वव्यापी रूपमा अप्रिल महिनालाई ‘लिम्ब लस अवेयरनेस मन्थ’ का रूपमा मनाइन्छ।
विभिन्न पेशा र पृष्ठभूमिका महिला, पुरुष र अन्य सहभागीहरू रनवेमा प्रस्तुत हुनेछन्। आयोजकका अनुसार सौन्दर्य केवल पूर्ण शरीरमा मात्र सीमित नभई आत्मविश्वास, संघर्ष र पहिचानमा आधारित हुन्छ। सहभागीहरूले डिजाइनर पहिरनका साथै आफ्नो प्रोस्थेटिकलाई कमजोरी होइन, आफ्नो शक्ति र पहिचानको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। निर्मला फाउन्डेसनले यस कार्यक्रमलाई समान अधिकार, आत्मविश्वास र प्रेरणाको सन्देश दिने अभियानका रूपमा लिएको जनाएको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले संसद्मा दिएका अभिव्यक्तिका कारण पार्टीभित्रको विवाद शान्त हुन नसकेको समयमा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कविता लेखेका छन्। उनको कवितामा ‘बादल’, ‘जबज’ र ‘मदन’ जस्ता शब्दहरू समावेश छन् र ‘हेरेको हेर्यै’ भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। उनले लेखेका छन्– “बादल मडारियो मुसलधारे वर्षा भयो जबज निथ्रुकै भिज्यो मदन तीन छक्क पर्नुभयो हामी हेरेको हेर्यै भयौँ! (स्वाट्ट बिउंझिएको त कोठामा घाम छिरिसकेको रहेछ)”
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउपछि कार्यवाहक अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता चुनिएका बादलले प्रतिनिधि सभाको १९ चैतको बैठकमा दिएको सम्बोधन विवादास्पद बनेको थियो। उनले चुनाव नतिजालाई लिएर सेना, कर्मचारी र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई समेत दोषारोपण गरेका थिए र ऐतिहासिक जितका लागि रास्वपालाई बधाई दिएका थिए। यसपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बादलको अभिव्यक्ति पार्टीको स्थापित नीति र मान्यतासँग असंगत रहेको भन्दै फेसबुकमा आलोचना गरेका थिए। भोलिपल्ट बसेको सचिवालय बैठकमा पनि बादलको आलोचना गरिएको थियो।
२६ चैत, धनगढी। कञ्चनपुर कारागारमा कैदीबन्दीबीचको झडप भएपछि १५ जनाको स्थानान्तरण गरिएको छ। बुधबार आपसी मनमुटावका कारण दुई समूहबीच भएको झडपमा पाँच जना घाइते भएका थिए। झडपमा परेका तीन जना घाइतेसहित १५ जनालाई बुधबार नै नौबस्ता कारागार बाँके स्थानान्तरण गरिएको कञ्चनपुर कारागार प्रशासनले जनाएको छ। जेलर हेमन्ती साउँदले स्थानान्तरण प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई नौबस्ता कारागारमा सारिएको बताइन्। उनका अनुसार बुधबारको झडपमा घाइते भएका भुवन नाथ, भुवन ऐर र प्रकाश घरेडीसहित १५ जनालाई नौबस्तामा पठाइएको हो। झडपमा घाइते भएका अर्को दुई जना दाजु दमाई र आयुष बम भने कञ्चनपुरमै रहेका छन्। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारपछि उनीहरू पनि डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
कञ्चनपुर कारागारमा यसअघि पनि गत पुस महिनामा कैदीबन्दीबीच झडप भएको थियो। कारागारभित्र बाहिरबाट मदिरा तथा लागूऔषध भित्र्याउने र महँगो मूल्यमा व्यापार गर्ने विषयमा कारागार चौकीदार र नाइकेबीच विवाद हुँदा झडप भएको बताइएको थियो। तर जेलर साउँदले बुधबार भएको झडपको कारणलाई ‘आपसी विवाद’ मात्र भएको बताइन्। अन्य कुरा सुन्नमा आए पनि पुष्टि हुन नसकेको उनले जानकारी गराइन्। ‘‘गलत कार्यहरू भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, तर अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा हामीले केही फेला पार्न सकेनौं,’’ साउँदले भनिन्, ‘‘हिजोको झडप आपसी विवादमा सीमित देखिन्छ।’’ अघिल्लो पटकको झडपपछि पनि ९ जना कैदीबन्दीको सारुवा गरिएको थियो। कारागार प्रशासनका अनुसार आठ जनालाई नौबस्ता र एक जनालाई काठमाडौं स्थानान्तरण गरिएको थियो।
झडप हुनुलाई विभिन्न कारणहरूमध्ये एक चौकीदार नहुँदा समस्या देखिनुले समेत प्रभाव पारेको छ। कारागार प्रशासनले चालु आर्थिक वर्षका लागि चौकीदार नियुक्त गरेपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रकाश बहादुर मल्ललाई दाङ पठाएपछि अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छैन। जेलर साउँदले पनि मल्लको सरुवा भएपछि कारागारमा चौकीदार नहुँदा समस्या देखिएको बताइन्। आर्थिक वर्षको सुरुमै चौकीदार नियुक्त गर्ने प्रावधानका कारण नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिइएको उनले जानकारी गराइन्। कैदीबन्दीको नेतृत्व गर्ने चौकीदार नहुँदा त्यहाँ रहेका समूहहरूबीच प्रभुत्व लडाइँ हुनु र आपसी झडप बढ्नु स्वाभाविक रहेको बताइन्छ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइरालाले बुधबार र पुसमा भएका घटनाहरू फरक-फरक कारणले भएका बताएका छन्। उनले बुधबार कैदीबन्दी स्थानान्तरणको क्रममा झगडा भएको र अघिल्लो पटक आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा विवाद भएको बताएका छन्। ‘‘यी दुइ घटना एउटै होइनन्। हिजो कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा झडप भएको हो। अघिल्लो पटक आर्थिक पारदर्शिताको विषय थियो,’’ प्रजिअ कोइरालाले भने, ‘‘कैदीबन्दीको स्थानान्तरण र आन्तरिक प्रशासन सुधारका कामहरू भएपछि अब समस्या छैन।’’
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार जिम्मा जमानीमा छाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। उनलाई जेएनयू आन्दोलनको दमन गर्ने आरोपमा चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। उनको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो।
काठमाडौंमा, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज रिहा हुँदैछन्। प्रहरीले उनलाई जिम्मा जमानीमा छाड्ने तयारी गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले जिम्मा जमानीमा छाड्ने कागजात पठाएको छ र त्यसै आधारमा छोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। काठमाडौं प्रहरी परिसरका एसएसपी रमेश थापाले ओलीलाई छाड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन्।
जेएनयू आन्दोलनको दमनको आरोपमा उनी चैत १४ गते गुण्डु निवासबाट पक्राउ परेका थिए। उनको जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको थियो। सोही दिन पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि पक्राउ परेका थिए। लेखकलाई नेपाल प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित दुई नम्बर गणमा राखेको छ। उनले पनि छोडिने प्रक्रियामा विज्ञप्ति गरिएको छ।
यसै क्रममा ओलीकी पत्नी राधिका र लेखककी पत्नी यशोदाले आफ्ना पतिलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले चैत २३ गते साँझ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको अनुसन्धान चैत २६ गते बिहीबारभित्र टुंग्याउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले बिहीबारसम्म अनुसन्धान पूरा नभएमा उनीहरूलाई शर्तसहित छाड्न आदेश दिएको थियो। तर, हिरासतलाई कानुनी ठहर गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले आर्थिक आधार बलियो बनाउन सुरु गरेको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो सिजनबाट नौ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको जानकारी दिएको छ। यो पहिलो सिजनको आम्दानीभन्दा लगभग सात करोड रुपैयाँ बढी हो। आर्थिक समृद्धि बिना क्रिकेटको विकास सम्भव नहुने भएकाले क्यानले विश्वव्यापी रूपमा आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको फ्रेन्चाइज क्रिकेट एनपीएललाई प्रभावकारीसँग सुरु गरेको र सफलता पाएको देखिन्छ।
क्यानले प्रतियोगिता सुरु गर्नु अघि आम्दानीको कुनै अंश जिल्ला र प्रदेश क्रिकेटलाई सशक्त बनाउन र विभिन्न क्रिकेट विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने बताएका थिए। आईसीसीबाट प्राप्त सहयोग बाहेक क्यानको मुख्य आन्तरिक आर्थिक स्रोत एनपीएल, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आयोजक बेलामा उठ्ने टिकट रकम र प्रायोजनहरू हुन्। यसै क्रममा अगाडि बढ्दै क्यानले आगामी संस्करणहरूमा थप आम्दानी गर्ने सम्भावना रहेको छ।
पहिलो संस्करणको एनपीएल आम्दानीबाट क्यानले प्रदेश क्रिकेटलाई ७० लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। दोस्रो संस्करणबाट क्यानले ९,२१,२१,३५ रुपैयाँ आम्दानी भएको सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। क्यानका प्रवक्त छुम्बी लामाले भने, “आम्दानी भनेको क्रिकेट विकासमा खर्च हुने उद्देश्यका लागि हो। गत वर्ष प्रदेश क्रिकेटलाई सानो रकम मात्र बाँडियो। यसपालि के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। तर क्रिकेट विकासको मुख्य आधार हुने जिल्ला संघहरूलाई पनि आम्दानी बाँड्ने योजना छ,” उनले बताए।
एनपीएलको आम्दानी क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, एनपीएल दोस्रो सिजनमा जम्मा ४७ करोड ३६ लाख ५५९ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। पहिलो सिजनमा क्यानले कुल २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा जानकारी दिएको थियो। दोस्रो संस्करणमा २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पहिलो संस्करणमा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। फ्रेन्चाइज टोलीहरूले यस पटक केही राहत महसुस गरेका छन्। विगत वर्ष भाग लिएका आठ टोलीले ५४ लाख बराबरको नाफा पाएको हुँदा यसपटक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाएका छन्।
नेपाल प्रिमियर लिग दोस्रो संस्करणको आयव्ययकुल सङ्कलन: ४७ करोड ३६ लाख ५५९ रुपैयाँ कुल खर्च: २१ करोड ९६ लाख ५,१२३ रुपैँया फ्रेन्चाइज टीमलाई बाँड्नुअघि रकम: २५ करोड ३९ लाख ९५,४३५ रुपैयाँ ८ टोलीलाई नाफाको ५० प्रतिशत वितरण: १६ करोड १८ लाख ७३,५०० रुपैयाँ जम्मा बचत: ९ करोड २१ लाख २१,९३५ रुपैयाँ। बैठकको मुख्य चासो एनपीएलको आम्दानीमा केन्द्रित रहेको थियो। केही दिनअघि शनिबार बोलाइएको बोर्ड बैठकमा आवश्यक कागजात उपलब्ध नभएको भन्दै अधिकांश सदस्य गैरहाजिर हुँदा बैठक स्थगित गरिएको थियो। तर त्यसपछि सोमवार बोलाइएको बैठकमा नौ जना सदस्यको कोरम पुगेपछि बैठक सम्पन्न भएको हो। क्यानमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति छ, तर बैठकमा आठ सदस्य अनुपस्थित थिए।
महिला क्रिकेटलाई वार्षिक ७.६ करोड रुपैयाँ एनपीएलको आम्दानीले महिला क्रिकेटलाई पनि खुशीको खबर दियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले नेपाली महिला क्रिकेटको विकासका लागि वार्षिक पाँच लाख अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब सात करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट दिने निर्णय गरेको छ। आईसीसीबाट क्यानलाई प्राप्त बजेटबाट उक्त रकम महिला क्रिकेट विकास कार्यक्रममा खर्च हुनेछ। लामो समय बजेट अभावमा आफ्ना गतिविधिहरूमा पिछडिएको नेपाली महिला क्रिकेटको लागि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानी हुनेछ। यसले महिला क्रिकेटको विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ.
समाचार संक्षेप सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको छ। हैटीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले आन्तरिक शान्ति र सुरक्षा तहसनहस भएको अवस्थामा केही राहत दिएको छ। सन् १९९४ मा अमेरिकी सेनाले हैटीको राष्ट्रिय सेना विघटन गराएर अरिस्टिडलाई मोहरा बनाएर सत्तारोहण गराएको थियो। हैटीको सेना विघटनपछि सुरक्षा कमजोर भएर गुण्डाराज फैलिएको र स्थानीय उत्पादन शून्यसँग धेरै नजिक पुगेको छ। म नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको रूपमा सन् २००७-०८ र सन् २०१०-११ मा दुई पटक क्यारेबियन राष्ट्र हैटीमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। अत्यन्त मनमोहक र सुन्दर समुद्री किनाराले घेरिएको टापु राष्ट्र हैटी भौगोलिक दृष्टिले प्रकृतिको अनुपम उपहार जस्तै छ। भूमध्यरेखीय हावापानी, होचा पहाडी श्रृङ्खला तथा समथर उपत्यकाहरू र पर्याप्त पानीका स्रोतहरूसहित वर्षभरि विभिन्न खेतीबाली गर्न सक्ने हैटीले अमेरिका र क्यानाडाजस्ता समृद्ध राष्ट्रहरू नजिक रहेका कारण पर्यटनमा पनि उच्च सम्भावना बोकेको छ। यी सबै अवस्थाहरूले हैटीलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने देखाउँछन्। तर, हैटीमा भोक, रोग, अशिक्षा र बेरोजगारीले थिलथिलो अवस्था सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक शान्ति र सुरक्षा तहसनहस हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सैनिक र प्रहरीले शान्ति कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यी सबै कुराले मलाई नेपाली परिवेशसँग पनि तुलना गर्न प्रेरित गर्यो। व्यवस्थित अध्ययन नहुँदा केही कमीकमजोरीहरू हुन सक्छन् र सुधारका सुझावहरू अपेक्षित छन्। म यहाँ हैटीको स्थापना देखि सेना विघटन र त्यसका प्रभावहरूबारे चर्चा गर्नेछु। ऐतिहासिक पक्षमा, सुरुमा स्पेनिश शासनमा रहेको हैटी सन् १६९७ मा पश्चिमी आधा भाग फ्रान्सलाई हस्तान्तरण भएपछि छुट्टै राष्ट्र बनेको थियो। त्यहाँ उखु र कफी खेती मुख्य उद्योग थिए। १८औं शताब्दीमा ‘क्यारेबियनको मोती’ भनेर चिनिने हैटीले ठूलो मात्रामा चिनी र कफी युरोप निर्यात गर्दथ्यो। यी उत्पादनहरूका लागि अफ्रिकाबाट ल्याइएका लाखौँ दासहरूलाई दमन र शोषण गरिएको थियो। १७८९-१७९९ को फ्रान्सेली क्रान्तिको प्रभावले हैटीका दासहरू सन् १७९१ मा विद्रोह गरे। टुसेन्ट लभरेतेरको नेतृत्वमा लामो संघर्षपछि सन् १८०४ मा हैटीले स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्यो। यो विश्वकै पहिलो दास विद्रोहबाट स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको उदाहरण हो। तर स्वतन्त्रता पछि हैटीले फ्रान्सलाई भारी मुआब्जा तिर्नुप¥यो जसले १२२ वर्ष लाग्यो र देशको पूर्वाधार विकासमा बाधा पुर्यायो। अमेरिकाको प्रभाव सन् १९१५-१९३४ सम्म रह्यो, जसमा अमेरिकाले हैटीमा सैन्य हस्तक्षेप र प्रभाव जमायो। अमेरिकाले हैटीको सेना सुदृढ गर्ने प्रयास गर्यो तर असहयोगका कारण १९३४ मा वापसी गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि अमेरिकाले बेबी डक शासनलाई समर्थन गर्यो। सन् १९९० को राष्ट्रपति चुनावमा चर्चित पादरी जाँ बर्ट्रान्ड अरिस्टिड निर्वाचित भए तर सात महिनामै सेनाले अपदस्थ गरायो। सन् १९९४ मा अमेरिकी सैनिक सहयोगमा अरिस्टिडलाई फर्काइएपछि सेना विघटन गरियो। सेना विघटनपछि हैटी असुरक्षित भयो, गुण्डाराज फैलियो र संरक्षण नहुँदा स्थानीय उत्पादन लगभग ठप्प भयो। हैटीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भए पनि पूर्ण सुरक्षाको अवस्था अझै बन्न सकेको छैन। त्यसैगरी, हैटीमा विदेशी रणनीतिको प्रभावले आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। नेपालसँग तुलना गर्दा पनि यहाँ सेनाको भूमिका, सुरक्षाको आवश्यकता र विदेशी प्रभावबीच सन्तुलन आवश्यक छ। नेपालमा पनि सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा विभाजन र अस्थिरता बढ्न सक्ने खतरा छ। देशको समृद्धि र स्थायित्वको लागि शान्ति र सुरक्षा अति महत्वपूर्ण पक्ष हुन् र विदेशी शक्तिहरूको नीतिलाई चिर्न सक्ने कूटनीतिक चातुर्यता आवश्यक छ। – खापुङ, नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीपी हुन्।
२६ चैत, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई मातृशोक परेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीकी ९१ वर्षीया आमा जानुकादेवी कार्कीको बुधबार साँझ झापा गौरदहस्थित निवासमा निधन भएको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार, एक महिनाअघि जानुकादेवीको खुट्टा भाँँचेपछि विराटनगरस्थित विराट टिचिङ अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिएको थियो। स्वर्गीय कार्कीका दुई छोरा र पाँच छोरी रहेका छन्।
२६ चैत, काठमाडौं । इरानले अमेरिकासँग भएको युद्धविरामका तीन सर्तहरूको उल्लंघन भएको आरोप लगाउँदै लेबनानमा जारी आक्रमणको समेत उल्लेख गरेको छ । इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बागर गालिबाफले वार्ताका सुरु हुनमा अगाडि नै १० बुँदे प्रस्तावका तीनवटा सर्त उल्लङ्घन भइसकेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिले इरानसँग १० बुँदे प्रस्तावलाई वार्ताका लागि आधार मानेको बताएका भएपनि, अहिलेसम्म ती तीन सर्तहरू उल्लङ्घन भइसकेका छन्।’
इरानले अमेरिकामा विश्वसनीयताको कमी हुँदा पुराना अभ्यास दोहोरिएको आरोप लगाउँदै सभामुख गालिबाफले भने, ‘अमेरिकाले पटक–पटक आफ्नो प्रतिबद्धता तोड्दै आएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने उनीहरूले पुरानो शैली नै दोहोर्याइरहेका छन्।’ लेबनानमा युद्धविरामसँग सम्बन्धित पहिलो सर्तको पालना हुन नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले पनि सबै स्थानहरूमा तुरुन्तै युद्धविराम आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
इरानको हवाई सीमाभित्र एक ड्रोन घुसपैठ गरेको थियो। बीबीसीका अनुसार उक्त ड्रोन फार्स प्रान्तको लार शहरमा खसाइएको छ र यसलाई इरानको हवाई सीमाको सम्मान नगर्ने उल्लङ्घनको रूपमा लिइएको छ । सभामुख गालिबाफले बताएअनुसार इरानलाई सम्वर्धन (एनरिचमेन्ट) को अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, जुन प्रस्तावको छैटौं सर्तमा उल्लेख छ । वार्ताको लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा उल्लेख भएका सर्तहरू वार्ता अघि नै उल्लङ्घन भएका अवस्थामा, द्विपक्षीय युद्धविराम वा वार्ता गर्नु तर्कसंगत नहुने उनको भनाइ छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले युद्धरत अमेरिका र इरानका प्रतिनिधिहरूलाई वार्ताका लागि आगामी १० अप्रिलमा इस्लामाबादमा बोलाएका छन् ।
२६ चैत, बुटवल । नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलका अभिव्यक्तिप्रति पार्टी केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोधका स्वर उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन् कि पार्टी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बादलले प्रयोग गरेको भाषा, शैली र दृष्टिकोण एमालेको नीति र परम्परासँग मेल नखाने छ। भट्टराईले चैत २५ गते पोखरामा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजना गरिएको भेलामा बादलले प्रयोग गरेका ‘कब्जा, आक्रमण, दुश्मन’ जस्ता शब्दहरू एमालेको विचार र अभ्याससँग सँगत नहुने बताएका छन्।
बादलले एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलप्रति कटाक्ष गर्दै पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर नगइने र एमालेविरुद्ध पार्टीभित्रैबाटै सकाउने अभ्यास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। भट्टराईले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा दलका नेता कमरेड रामबहादुर थापा ‘‘बादल’’ ले चैत २५ गते पोखरामा जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित भेलामा जेजस्ता भाषा, शैली र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो पार्टी नीति र एमाले स्कुलिङको विरुद्ध छ।’ उनले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा आधारित राजनीति गर्ने भन्दै कब्जा र आक्रमणको भाषा पार्टीको नीति नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
भट्टराईले भने, ‘कब्जा, आक्रमण, दुश्मन जस्ता शब्दहरू एमालेका होइनन्। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन बिलकुल पनि यस्तो होइन। हामी कब्जा गर्ने होइनौं, जनताको मन जितेर प्रतिस्पर्धामा अग्रसर हुन्छौं। कब्जा हाम्रो नीति होइन। हामीले आक्रमण गर्ने होइनौं, शान्तिपूर्ण संघर्षबाट जित सुनिश्चित गर्छौं। हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं, दुश्मनी गर्दैनौं। एमालेको संघर्षको नीति यही हो।’ उनले कार्यवाहक अध्यक्षलाई सिकाउन खोजेको नभए पनि युद्धकालीन शैलीको भाषा एमालेको नीति हुन नसक्ने बताएका छन्।
भट्टराईले भनेका छन्, ‘कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई सिकाउन खोजेको होइन। उहाँको पुरानो धङधङी एमालेको नीति हुन सक्दैन भन्ने मात्रै भन्न खोजेको हुँ।’ उनले बादलले पार्टीको वर्तमान अवस्था र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने तरिकासमेत नबुझेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘उहाँले आज नेकपा एमाले कुन अवस्थामा छ भन्ने मूल्यांकन र कसरी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको पंक्तिलाई परिचालन गर्ने भन्ने तरिका पनि ठम्याउन सक्नु भएन। उहाँमा पूर्ण रूपमा युद्धकालीन भाषा, शैली र चिन्तन प्रवृत्ति देखियो।’
भट्टराईले बादललाई पहिले सैद्धान्तिक चेत भएका, कम बोल्ने र भद्र नेताको रूपमा लिने गरेको तर पछिल्लो अभिव्यक्तिले आफूलाई दुःख लागेको बताए। उनले पार्टीको वर्तमान जटिल अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै शीर्ष नेतृत्वलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटस्थ मानिने भट्टराईका यी अभिव्यक्तिपछि एमालेभित्र नेतृत्व शैली र पार्टीको भावी दिशा सम्बन्धी बहस थप तीब्र बन्ने संकेत देखिएको छ। एमालेमा बादललाई काबा अध्यक्ष तथा समानुपातिक सांसद हुँदै दलको नेता बनाउनुको विषयमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ। यसअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बादलको संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिप्रति आलोचना गरिसकेका छन्। पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि बादलको अभिव्यक्तिबारे छलफल भई, ती विचार पार्टी सिद्धान्त र नीति विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको उक्त रिट निवेदन संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। साथै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई सदस्य बनाउन रुचि देखाएको आरोप लागेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिट निवेदन खारेज गर्यो।
१ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिको समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले समेत अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई आधार बनाएर अर्यालको नियुक्ति रोक्दै आएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि छोरीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने रुचि भएको आरोप लागेर अर्यालको नियुक्ति रोकिएको आक्षेप गर्दै आएका छन्।
