राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएता पनि उनीहरूलाई सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था हालका प्रचलित कानुनमा नरहेको कारण नयाँ “पाश्चात्यदर्शी” कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। साथै, आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संलग्नता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जेन जी आन्दोलनको छानबिनका लागि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की लगायतले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका बेला र प्रदर्शनपछि दिएका अभिव्यक्तिहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले आगामी चलचित्र विधेयकले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरिन्। उनले चलचित्रको स्पष्ट परिभाषा, वर्गीकरण र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी तथा योग्यताको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मका लागि फरक संरचना बनाउन र चलचित्रका दृश्यहरूमा अनावश्यक काँटछाँट गर्नु भन्दा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
काठमाडौं। पूर्व मिस नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चलचित्र विधेयक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा उनले आफ्नो धारणा राखिन्। उहाँले भन्नुभयो कि अब आउने चलचित्र कानुनले वर्तमान समस्यामात्र होइन भविष्यका चुनौतीहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
‘अरेन्ज इकोनमीलाई सहयोग गर्ने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ,’ उहाँले बताइन्। उनले छ वुँदामा आफ्ना धारणा राखिन्। विधेयकमा चलचित्रको परिभाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। बजेट र अवधि अनुसार सर्ट फिल्म र फिचर फिल्म छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ। ‘नत्र अनलाइन सामग्रीलाई पनि चलचित्र भन्नाले समस्या आउने सम्भावना छ,’ उनले थपिन्।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सुझाव छ। बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएका फिल्मकर्मीहरु मात्र नियुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन्। विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूको लागि अलग व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमसँग सहकार्य गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्।
चलचित्र जाँच समितिको अधिकार प्रयोगमा विवेकको आवश्यकता देखिए पनि, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने फिल्महरूको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसमा डिस्क्लेमर थप्न सकिन्छ। सबै दृश्यहरू काटछाँट गर्दा कथाको जिवन नै सकिन्छ। क्लासिफिकेशन र वर्गीकरणका विषयहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भनिन्। साथै सरकारले भार नपर्ने गरी चलचित्र विकास कोष (फिल्म फण्ड) बनाउन आवश्यक रहेको पनि व्याख्या गरिन्।
१०औँ शताब्दीतिर प्राचीन फारसबाट सुरु भएको ‘सान्बोसाग’ नै परिमार्जित हुँदै आधुनिक समोसा बनेको इतिहासकारहरूले बताएका छन्। समोसा, नाम सुनासाथ धेरैको मुखमा पानी पुग्छ। तात्तातो समोसा पेटलाई तृप्त बनाउँछ, मनलाई पनि आनन्द दिन्छ। जतिसुकै खाओ, अझै खान मन लाग्ने परिकार हो। नेपालदेखि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश हुँदै विश्वका विभिन्न देशमा यो खाजाको रूपमा लोकप्रिय छ। तर, यस परिकारको उद्गम कहाँ हो? कसरी यो हाम्रो दैनिक खाजाको हिस्सा बन्यो? र किन यो विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा मनपर्ने भयो?
मध्य एशिया र मध्यपूर्वको उपहार समोसा नाम मध्य फारसी शब्द ‘सान्बोसाग’ बाट आएको हो, जसको अर्थ ‘त्रिकोण आकारको पेस्ट्री’ हो। यो परिकार भारतको मूल निवासी होइन। यसको मूल १०औं शताब्दीको मध्यपूर्व र मध्य एशियामा पाइन्छ। सबैभन्दा पुरानो उल्लेख अब्बासिड कालका कवि इशाक अल–मौसिलीको रचनामा भेटिन्छ। ११औं शताब्दीमा इरानी इतिहासकार अबुल–फजल बेयहाकीले आफ्नो पुस्तक तारिख–ए–बेयहाकीमा ‘सम्बोसा’को उल्लेख गरेका छन्। त्यतिबेला यो राजदरबारमा मासु, सुकेको फलफूल र नट्सले भरिएको पेस्ट्रीको रूपमा सेवा गरिन्थ्यो।
सिल्क रोडको व्यापारिक मार्ग हुँदै यो परिकार विभिन्न देशमा फैलियो। मध्य एशियाली ‘सम्सा’, अरबी ‘सम्बुसक’, टर्की ‘सोम्सा’ जस्ता नामहरूले यो चिनिन्थ्यो। भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश र रूपान्तरण १३औं–१४औं शताब्दीमा दिल्ली सल्तनतको समयमा मध्यपूर्वी र मध्य एशियाली व्यापारी तथा शेफहरूको आगमनसँगै समोसा भारतीय उपमहाद्वीप भित्रियो। अमीर खुसरोजस्ता विद्वानहरूले पनि यसको उल्लेख गरेका छन्। मुगल साम्राज्यको समयमा यसले राजदरबारमा लोकप्रिय स्न्याकको रूपमा स्थान बनायो।
भारतमा आएपछि समोसाले ठूलो परिवर्तन गर्यो। यहाँको शाकाहारी परम्परा र स्थानीय मसालाहरूले यसलाई नयाँ स्वाद दिए। आलु, मटर, प्याज, जीरा, धनिया, बेसार जस्ता सामग्रीले भरिने चलन सुरु भयो। ब्रिटिश कालमा आलुको व्यापक प्रयोगले समोसालाई अझ लोकप्रिय बनायो। नेपालमा यो परिकार भारतबाट आयो भनी मानिन्छ। यहाँ पनि चिया पसलदेखि सडक किनारसम्म समोसा र चटनी अपराजेय जोडी बनेको छ।
समोसा केवल खानेकुरा मात्र होइन, यो सांस्कृतिक पुल पनि हो। यसले विभिन्न जाति, धर्म र वर्गका मानिसहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउँछ। मुस्लिम, हिन्दू, शिख सबैले समान रूपमा रमाउँछन्। आर्थिक रूपमा पनि यो महत्वपूर्ण छ। सानो लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसाय हो। नेपाल र भारतमा लाखौं मानिस समोसा बेचेर आफ्ना परिवार पाल्दैछन्। स्वास्थ्यको दृष्टिले परम्परागत रूपमा यसलाई तेलमा तलिएर बनाउने भएका कारण उच्च क्यालोरी हुन्छ र त्यति स्वास्थ्यकर मानिदैन। तर कहिलेकाहीँ मिठासका लागि समोसा खान सकिन्छ। समोसाको कथा सभ्यताको यात्रा हो—व्यापारिक मार्गको व्यापार, साम्राज्यहरूको उत्थान र पतन, संस्कृतिहरूको मिश्रण र मानव स्वादको हातहरूमा उत्कृष्ट सिर्जना। मध्यपूर्वको राजदरबारबाट सुरु यो परिकार आज विश्वभर सर्वप्रिय स्वाद बनेको छ।
सांसद आरेन राईले प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको विषयमा बोल्दै समावेशी चलचित्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्व कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका फिल्मकर्मीले गर्नुपर्ने र समितिलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राईले भाषा र सांस्कृतिक चलचित्र बनाउन चाहनेहरूलाई लगानी अभावले समस्या भएको बताए।
काठमाडौंमा आज आयोजित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०७९ (२०८२) माथि छलफल गर्दै उनले भने, “समावेशी चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानुन बनाइयोस्।” उनले केन्द्रीय चलचित्र समितिको नेतृत्वमा अनुभवयुक्त फिल्मकर्मी हुनु अनिवार्य रहेको बताए।
सांसद राईले समितिको नेतृत्व कर्मचारीहरूले मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि जोड दिए। उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने कुरा सही भएको उल्लिखित गरे। उनले भने, “बोर्डलाई स्वायत्तता दिनु उचित छ।” अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा मन्त्रीपरिषदले तोकेको अनुसार हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
राईले भाषा र संस्कृतिजन्य चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक भएको भन्दै भने, “हामी भाषा र सांस्कृतिक चलचित्रहरू बनाउँछौं, तर आर्थिक सहयोग नपाउँदा समस्या देखिन्छ।”
एसियन गेम्सको महिला क्रिकेट छनोटमा नेपालले पहिलो खेलमा चीनलाई १९ रनले हराएको छ। नेपालकी पूजा महतोले ६३ रनको महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाएकी छन्। रिया शर्माले दुई विकेट लिए भने अन्य तीन बलरले एक-एक विकेट हात लगाएका छन्। १३ जेठ, काठमाडौं।
नेपालले दिएको १२६ रनको लक्ष्य पछ्याएको टोली चीनले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १०६ रन मात्र बनाउन सक्यो। कप्तान झु मिङ्गेले सबैभन्दा बढी ३० रन बनाइन्। वान हुइङले २१ रन र वेइ हाइटिङले १८ रन जोडिन् भने लि जियापिङले १५ रन बनाइन्। कप्तान झु आउट हुँदा चीनको स्कोर १५.५ ओभरमा ९०/२ रहेको थियो। मनिषा उपाध्यायको बलिङमा झुको आउट भएपछि चीनको रन गति मन्द हुँदै गयो।
नेपालका लागि रिया शर्माले दुई विकेट लिए भने कविता कुँवर, मनिषा उपाध्याय र पूजा महतोले एक-एक विकेट हात पारे। मलेसियाको वायुमास ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १२५ रन बनायो। पूजा महतोले ५७ बलमा ६ चौकासहित ६३ रन बनाइन्। रुबी पोद्दार २२ रनमा नटआउट रहिन् र सोनी पाख्रिनले १८ रन जोडे। कविता कुँवरले ५, सम्झना खड्का र रुबिना क्षेत्रीले ४-४ रन बनाए। चीनका लागि मा रुइकेले २ विकेट लिए भने वान हुइङ र लिय जियापिङले १-१ विकेट लिए। प्रतियोगितामा भोलि नेपालले इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, देशभर दर्ता भएका ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म थप २ लाख ८१ हजार ९२१ सवारीसाधन दर्ता गरिएको छ। यस्तै, ४३ हजार ७५० स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएको तथ्यांक छ।
हालसम्म देशभर कुल ८८ हजार ३ सय ४० मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। काठमाडौंबाट १३ जेठमा प्रतिवेदन अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकलसहित कुल २ लाख ८१ हजार ९ सय २१ सवारीसाधन दर्ता भएका छन्।
सर्वेक्षणका अनुसार अहिलेसम्म कुल ४१ लाख १४ हजार १८१ लाइसेन्स वितरण भइसकेको छ। फागुन मसान्तसम्म ८७ हजार १४ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएको छ, जसमा ५ हजार १ सय ८६ मात्र जडान गरिएको छ।
१३ जेठ, काठमाडौं । श्रीलङ्काले नेपालसहित ४० देशका नागरिकलाई ३० दिन अवधिको नि:शुल्क पर्यटक भिसा व्यवस्था शुरु गरेको छ। श्रीलङ्काको अध्यागमन प्रणालीले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार यो नियम सन् २०२६ मे २५ देखि प्रभावमा आएको हो। काठमाडौंस्थित श्रीलङ्काली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले श्रीलङ्का भ्रमणका लागि अब भिसा शुल्क तिर्नु नपर्नेछ। तर, यात्रा अघि अनिवार्य रुपमा अनलाइनबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन’ (ईटीए) प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
दूतावासले झिकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि भिसा नि:शुल्क भएतापनि श्रीलङ्का जानुअघि सबैले ईटीए प्रणालीमार्फत आवेदन गरी स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। यस सुविधाअन्तर्गत पर्यटकले श्रीलङ्का प्रवेश गरेको पहिलो मितिदेखि ३० दिनभित्र दुई पटकसम्म प्रवेश पाउनेछन्। साधारण, कूटनीतिक र सरकारी राहदानीधारी सबै नागरिकहरूले यो नि:शुल्क ईटीए सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
३० दिनभन्दा बढी श्रीलङ्कामा बस्न चाहने पर्यटकहरूले तोकिएको भिसा शुल्क तिरेर भिसा अवधि थप गर्न सक्नेछन्। नियम लागु हुनु अघि (मे २५, २०२६ भन्दा पहिले) ईटीए शुल्क तिरेका आवेदकहरूको रकम फिर्ता नहुने दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख छ। नेपालसँगै भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन, मलेसिया लगायतका ४० देशहरू यो सूचीमा समावेश छन्। माल्दिभ्सका नागरिकहरूले भने पारस्परिक सम्झौताअनुसार ९० दिनको नि:शुल्क पर्यटक भिसा पाउनेछन्। काठमाडौंस्थित श्रीलङ्काली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अनलाइन विकल्पबाहेक दूतावासलाई सम्पर्क गरी पनि यो सुविधा लिन सकिनेछ।
समाचार अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता र २८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू सूचीकृत भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कोषबाट अहिलेसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्ताहरूलाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ।
१३ जेठ, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता थप भएका छन्। कोषमा नयाँ दर्ता भएका रोजगारदाताबाट करिब २९ अर्ब रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक क्षेत्रमा ६ लाख ८५ हजार ४ सय ८७, वैदेशिक रोजगारमा रहेका २१ लाख ६४ हजार १ सय ५९, अनौपचारिक क्षेत्रमा ९०४ र स्वरोजगार क्षेत्रमा ८३२ गरी जम्मा २८ लाख ५१ हजार ३ सय ८२ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगार र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत ४ लाख ७१ हजार ८ सय ३ श्रमिक थप सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५ लाख ८७ हजार ४ सय ६४ थियो। २०८२ फागुनसम्म २३ हजार २ सय १० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रोजगारदाता र योगदानकर्ता सूचीकृत रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप २ हजार २ सय २९ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा थप संख्या १ हजार ७ सय ६६ थियो। कोषमा २०८२ फागुनसम्म १ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। २०८१ फागुनसम्म कोषमा जम्मा ७५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो। फागुनसम्म १० लाख ५३ हजार २८ योगदानकर्तालाई करिब १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ। चालु आवको फागुनसम्म २ लाख ९४ हजार ८ सय ५९ योगदानकर्ताले करिब ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्।
चीनसँगको व्यापारिक भुक्तानीमा चिनियाँ मुद्रा युआनको हिस्सा सन् २०१७ को १३ प्रतिशतबाट बढेर हाल ३० प्रतिशत पुगेको छ। चीनको सीमापार हुने कुल युआन कारोबार सन् २०१७ को ९ ट्रिलियन युआनबाट बढेर अहिले ६४ ट्रिलियन युआन पुगेको छ। अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम गर्ने रणनीतिअनुसार चीनले विश्वव्यापी भुक्तानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा युआनको प्रयोग वृद्धि गरिरहेको छ।
चिनियाँ मुद्रा युआन (आरएमबी) को प्रयोग चीनसँगको व्यापारिक भुक्तानीमा तीव्र रूपमा बढेको छ। गोल्डम्यान स्याक्सको अनुसन्धान अनुसार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले हालै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार, सन् २०१७ मा चीनसँग सम्बन्धित व्यापारिक भुक्तानीमा युआनको हिस्सा १३ प्रतिशत मात्र थियो। अहिले यो बढेर ३० प्रतिशत पुगेको छ।
विश्लेषकहरू यसमा अझ सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उनीहरूको भनाइअनुसार, विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावअनुसार युआनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान अझै पूरा हुन सकेको छैन। व्यापार विस्तारका साथै वृद्धिको सम्भावनाले चीनको सीमापार हुने कुल युआन कारोबारमा पनि ठूलो वृद्धि आएको छ। विश्वव्यापी भुक्तानीमा युआनको हिस्सेदारी करिब ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र छ।
यद्यपि, युआनको प्रयोगमा देखिएको यो वृद्धिले बेइजिङको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिलाई स्पष्ट पारेको छ। पूर्व केन्द्रीय बैंकर र वित्तीय विश्लेषकहरूले युआनको भविष्य अझ उज्जवल रहेको बताएका छन्। उनीहरूको अनुमानअनुसार, औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला, वस्तु खरिदको भुक्तानी तथा ‘करेन्सी स्वाप’ संयन्त्रमा युआनको उपयोग अझ बढ्नेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले हिमाल संरक्षण, पर्वतारोहीहरूको सुरक्षा र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न चुनौतीहरूको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रिय ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको उल्लेख गरे। “पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हामी पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित बनाउने, उद्धार र आपत्कालीन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने तथा हिमाली समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रगति ल्याउने काममा क्रियाशील छौं,” उनले भने। १३ जेठ, काठमाडौं।
मन्त्री पौडेलले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘एभरेस्ट समिटर्स समिट २०२४’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हिमालय क्षेत्रको संरक्षण नेपालको मात्र नभई विश्वव्यापी साझा दायित्व भएको बताए। उनले सगरमाथा आरोहीहरूको साहस र दृढ संकल्प प्रति प्रशंसा व्यक्त गरे। सो समिटका अवसरमा सम्पन्न राष्ट्रपतिसँगको ‘प्रेसिडेन्सियल ब्रेकफास्ट’ र आरोहीहरूको शपथ ग्रहण समारोहलाई उनले राष्ट्रिय गौरव र व्यापक जिम्मेवारीको प्रतीकका रूपमा चित्रित गरे।
मन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, हिमालय क्षेत्रमा देखिएको हिमनदी पग्लने समस्या र जैविक विविधताको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत हुन आग्रह गरे। उनले हिमालहरूलाई एसियाका ‘वाटर टावर’को रूपमा स्मरण गराउँदै यसको संरक्षणका लागि वैज्ञानिक सहकार्य र साझा लगानी अनिवार्य रहेको बताए। उनले थपे, ‘आरोहीहरूले लिएको शपथले हिमालयको वातावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृतिको सम्मान र जिम्मेवार पर्वतारोहणप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ। पर्यटन मन्त्रालयमार्फत हामी पर्वतारोहणलाई अझ थप सुरक्षित बनाउन, उद्धार र आपत्कालीन संयन्त्र सुधार गर्न तथा हिमाली समुदायलाई सशक्तीकरण गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सक्रिय छौं।’ साथै, उनले नेपाललाई विश्वकै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने क्रममा गाइड, शेर्पा, उद्धारकर्मी र पर्यटन व्यवसायीहरूको अतुलनीय योगदानको समेत उच्च प्रशंसा गरे।
काठमाडौं । गत सोमबार राति इरानको बन्दर अब्बास शहरमा तीनवटा प्रबल विस्फोटका आवाज सुन्नमा आएका थिए। होर्मुज जलमार्गको नजिकै पर्ने सिरिक र जस्क क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै प्रकारका ठूला विस्फोट भएका थिए। विस्फोटहरूको वास्तविक कारण प्रारम्भमा अस्पष्ट रह्यो। तर केही घण्टाभित्रै अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) का प्रवक्ता टिम हकिन्सले जारी गरेको छोटो वक्तव्यले ती विस्फोटहरू अमेरिकी सेनाले गरेको ‘आत्मरक्षात्मक आक्रमण’ भएको बताएका छन्। तिनीहरूले मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूलाई लक्षित गरिएको र समुद्रमा माइन बिछ्याउन खोज्ने इरानी डुङ्गाहरू पनि निशानामा परेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले जारी युद्धविरामको बिचमा संयमबाट आफ्ना सैनिकको रक्षा गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। यो आक्रमण सोही दिन भएको हो जब उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल कतारको राजधानी दोहा पुगेको थियो। उक्त टोलीले अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी युद्ध अन्त्यको सुझबुझका लागि त्यहाँ यात्रा गरेको हो। यो आक्रमण निरन्तर अप्रील ८ तारिखदेखि पाकिस्तानको मध्यस्थतामा कायम युद्धविरामको समयमा भएको हो, जुन अन्तरिममा इरानले अमेरिकासँग ९५ प्रतिशत समस्या समाधान गरिएको घोषणा मात्र गरेको थियो। तर सोही रात अमेरिकाले सैन्य आक्रमण गरेको छ।
बन्दर अब्बासमा के भयो? इरानी समाचार एजेन्सीका अनुसार, बन्दर अब्बास शहरमा कम्तीमा तीन ठूला विस्फोट भएका थिए। होर्मुज जलमार्गबाट करिब ७० किलोमिटर टाढा रहेको क्षेत्रमा ती विस्फोटको आवाज स्थानीयहरूले स्पष्ट रुपमा सुनिएका बताएका छन्। सिरिक र जस्क क्षेत्रमा पनि यस्तै विस्फोट भएको रिपोर्ट छ। इरानी सरकारी टेलिभिजन आइआरआइबीले विस्फोटपछि बन्दर अब्बासको अवस्था सामान्य रहेको र स्थानीय अधिकारीहरूले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। सेन्टकमले आक्रमणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन र ज्यानघातको विवरण पनि गोप्य छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अमेरिकी सेनाले आइआरजीसीका केही जहाजहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको र सतहदेखि हावामा प्रहार गर्ने मिसाइल प्रणालीहरू (एसएएम साइट) लाई लक्षित गरेको थियो।
ट्रम्पको दोहोरो सन्देश: वार्ता र धम्की एक साथ भारतीय जयपुरमा आधिकारिक भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यी सैन्य आक्रमणको औपचारिक पुष्टि गरेका छन्। उनले होर्मुज जलमार्गलाई कुनै न कुनै रूपमा खोल्नु पर्ने बताएका छन् र इरानले यहाँ नाकाबन्दी गरेको आरोप लगाए। रुबियोले जारी कूटनीतिक प्रयासबारे कतारमा महत्त्वपूर्ण वार्ता भइरहेको र केही प्रगति हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। सम्झौताको प्रारम्भिक मसौदामा धेरै छलफल भएको हुँदा यो प्रक्रिया अन्त्य हुन केही दिन लाग्ने बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा लामो पोस्ट लेख्दै इरानसँगको शान्ति वार्ता राम्रोसँग अघि बढिरहेको बताए। तर वार्ता असफल भए थप ठूला सैन्य आक्रमण गर्ने कडा चेतावनी पनि दिएका छन्। यसरी उनले वार्ता र धम्की एकैसाथ दिएका छन्। ट्रम्पले सम्झौता सबैको लागि उत्कृष्ट हुनु पर्ने वा कुनै सम्झौता नहुने नीति अपनाउने बताए। सम्झौता नभए फेरि युद्धमा फर्किने र पहिलेभन्दा ठूलो आक्रमण गर्ने बताएका छन् तर युद्धलाई कसैले नचाहने बताएका छन्।
अब्राहम सम्झौता र क्षेत्रीय सामान्यीकरणको सर्त अल जजीरासँग कुरा गर्दै केही इरानी स्रोतहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्ति सम्झौताले द्विपक्षीय मुद्दाभन्दा व्यापक बनाउन खोजेको बताएका छन्। उनले यसलाई पहिलेको ‘अब्राहम सम्झौतासँग जोड्न खोजेका हुन् जसअनुसार कतार, साउदी अरब, युएई, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, बहराइन र जोर्डनले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा केही देशहरूले इजरायललाई स्वीकार नगर्ने कारण हुन सक्ने तर अधिकांश країहरूले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक बनाउने इच्छुक हुनुपर्ने बताए। पहिले सन् २०२० मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ‘अब्राहम सम्झौता’ मा हस्ताक्षर भएको थियो जसले यूएई, बहराइन, मोरक्को र सुडानलाई इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रेरित गरेको थियो। तर अधिकांश मध्यपूर्वी अरब देशहरू सार्वभौम प्यालेस्टिनी राष्ट्र स्थापना पछि मात्रै सम्बन्ध सामान्य बनाउने अडानमा छन्। यसले वार्तालाई अझ जटिल बनाएको छ।
अमेरिकी सेनाको पछिल्लो आक्रमणमा इरान सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया छैन, तर स्थानीय एजेन्सीहरूले नयाँ वायु रक्षा प्रणालीबाट स्टिल्थ ड्रोन खसालिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्। दोहा वार्ता: के भयो बन्द कोठामा? इरानी स्रोतले अमेरिकी आक्रमणअघि आइआरजीसीले समुद्रमा जहाजलाई निशाना बनाएको र केही सदस्यहरू मारिएको बताएका छन्। यो घटनालाई प्रतिशोधात्मक आक्रमणको श्रृङ्खलाको हिस्सा मानिएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एस्माइल बाघेईले तेहरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै धेरै विषयमा निष्कर्षमा पुगिएको तर सम्झौता हस्ताक्षरको चरणमा अझ पुगेको नभएको बताएका छन्। प्रमुख मुद्दा युद्ध अन्त्य गर्ने रहेको र आणविक विषयमा छलफल नभएको उनले स्पष्ट पारे। सोमबारको अमेरिकी सैन्य आक्रमणले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर बाधा पुर्याउन सक्ने खतरा बढाएको छ। प्रवक्ता बाघेईले ट्रम्प प्रशासनको युरेनियम नष्ट गर्ने मागसँग विरोध जनाउँदै अमेरिकाले सम्भावित सम्झौतामा प्रतिबद्धता देखाउन नसकेको बताए र तेहरानले धम्कीलाई बेवास्ता गर्ने बताए। उच्चस्तरीय इरानी प्रतिनिधिमण्डल दोहा पुगेको छ। स्थायी शान्ति सम्झौताका अवरोधबारे छलफल गर्न गएको टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री अब्बास अराघचीले गर्दैछन्। संसद सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पनि सहभागी छन्। उनीहरूले कतारका अमिरसँग युद्ध अन्त्य गर्ने विशेष वार्ता गर्ने भएका छन्। टोलीमा इरानी केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती पनि छन् जसले अमेरिकी रोक्का गरिएको कोष फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल गरिने संकेत गर्छ। रोयटर्सले वार्ताको मुख्य विषय होर्मुज जलमार्ग खोल्ने र उच्च समृद्ध युरेनियम भण्डारण विषय रहेको जनाएको छ। तर अमेरिकी सैन्य आक्रमणले शान्ति वार्तामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको बताइन्छ। अमेरिकी पक्षबाट सीमित जानकारी आएको र अहिलेको आक्रमण सामान्य हो वा असामान्य भन्ने विश्लेषण गर्न गाह्रो रहेको पत्रकार फिसरले बताएका छन्।
द्वन्द्वको वास्तविक कारण यस द्वन्द्वको मर्म बुझ्न पछिल्लो घटनाक्रम हेर्न आवश्यक छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य संघर्षले होर्मुज जलमार्ग क्षेत्रलाई युद्धमैदानमा परिणत गरेको छ जसले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर खतराहरू ल्याएको छ। होर्मुज जलमार्ग विश्वको संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग मानिन्छ जसबाट विश्व बजारमा तेल र ग्यासको लगभग एक चौथाइ निकासी हुन्छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोका अनुसार विश्व तेल व्यापारको ४० प्रतिशत यस मार्गमा निर्भर छ। यसमा अवरोधले एशिया, युरोप र अमेरिकाको ऊर्जा सुरक्षामा असर पार्छ। गत अप्रिल ८ मा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ताको लागि युद्धविराम घोषणा भयो तर पछि निरन्तरता दिइएको थियो। तर इरानले होर्मुज जलमार्गमा सैनिक नियन्त्रण कायम राखेको र अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा नौसैनिक नाकाबन्दी गरेको छ। चीनको सिन्ह्वा एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार यद्यपि युद्धविरामले केही समय शान्ति दिएको छ, दशकोंको अविश्वास हटाउन सकेको छैन र न्यूनतम विश्वास पनि निर्माण हुन सकेको छैन। छिमेक माहौलमा केही सहमतिमा अमेरिका र इरान नजिक पुगेको जनाइएको छ, जसमा इरानले समृद्ध युरेनियम नष्ट गर्न र होर्मुज जलमार्ग खोल्न सहमति जनाएको छ र अमेरिकाले नौसेना नाकाबन्दी हटाउनेछ। तर सोमबारको सैन्य आक्रमणले सकारात्मक संकेतहरूमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। पाकिस्तान र चीनको मध्यस्थता यो जटिल परिस्थिति बीच क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले आफ्नो कूटनीतिक भूमिका व्यापकरुपमा लागू गर्दैछन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनि चार दिने चीन भ्रमणमा थिए। उनीहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङ र प्रिमियर ली छियाङसँग महत्त्वपूर्ण वार्ता गरेका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूको यो भ्रमण द्विपक्षीय मामलामा मात्र होइन, चीनले मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थिरता पुनर्स्थापनामा सक्रिय भूमिका लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले बेइजिङको क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानमा सीधो चासो र संलग्नता दर्शाउँछ। त्रादिक रूपमा महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग खोल्न चीनलाई प्रोत्साहित गर्न अमेरिकाले केही हप्तादेखि दबाब दिइरहेको थियो, तर शिखर सम्मेलन अघि ट्रम्प प्रशासनले बेइजिङको सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गरेर अन्योल उब्जाएको छ। यसै बीच, पाकिस्तानका सेना प्रमुख आसिम मुनि यस अघि केही दिन लगत्तै तेहरान पुगेका थिए र दुवै पक्षबीच मध्यस्थताको प्रयास गरेका थिए जसले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय द्वन्द्व समाधानमा सक्रिय कूटनीतिक शक्ति बनाएको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
दक्षिण अमेरिकी पेय पदार्थ ‘येर्बा माते’ अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिल भनेका मुलुकहरू मात्र होइन, हाल चीनमा पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। सन् २०२१ यता अर्जेन्टिनाबाट चीनतर्फ येर्बा मातेको निर्यातमा ८८ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। विश्वप्रसिद्ध फुटबल खेलाडी लियोनेल मेस्सी लगायतका खेलाडीहरूले यो पेयलाई दक्षिण अमेरिकाभन्दा टाढा पनि लोकप्रिय बनाउन सहयोग गरेका छन्। १३ जेठ, काठमाडौं।
केही वर्षयता दक्षिण अमेरिकामा ‘येर्बा माते’ नामले परिचित ‘इलेक्स पारागुआरिएन्सिस’ को उपभोगलाई अर्जेन्टिना, उरुग्वे र ब्राजिलको सिमाना भन्दा बाहिर फैलाइएको छ। अहिले यो पेय चीनमा समेत रुचाइदै आएको छ। फुटबल र अन्य खेलाडीहरूले येर्बा मातेलाई मात्र दक्षिण अमेरिकामा नभएर विश्वव्यापी स्तरमा लोकप्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। विश्वकप विजेता लियोनेल मेस्सी जहाँ गए पनि आफू सँगै येर्बा माते बोकेको देखिन्छन्।
चीनमा येर्बा मातेको प्रत्यक्ष निर्यातमा संलग्न स्थानीय उत्पादक जुआन लुइस लोरेन्जोले भने, ‘गत वर्षदेखि निर्यात लगभग दोब्बर भएको छ।’ केवल लोरेन्जोको सहकारी मात्र नभएर समग्र अर्जेन्टिना भरि चीनमा येर्बा मातेको निर्यात बढ्दै गएको छ। अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय तथ्यांक संस्थानका अनुसार सन् २०२१ यता चीनतर्फ निर्यात ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्र अर्जेन्टिनाले करिब २ लाख १४ हजार किलोग्राम येर्बा माते चीनलाई निर्यात गरेको थियो।
काठमाडौं, १३ जेठ – सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मासुको परिभाषामा माछालाई पनि समावेश गर्दै पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा कसुर अनुसार जरिवाना रकम पनि वृद्धि गर्दै न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासहित आम सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।
संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने उद्देश्य यस संशोधनको मुख्य अंश रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने’ प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र मासु पसलहरूको स्थापना तथा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ जम्मुको आयोजनामा भारतको जम्मुमा तीनदिने ‘क्लाइमेट संवाद’ संचालन भइरहेको छ। संवादमा त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुगमन र अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले हिमाली क्षेत्रको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रम २५ मेदेखि सुरु भएको हो र २७ मेसम्म संचालन हुनेछ। कार्यक्रममा नेपाल र भारतका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकहरूसहित १०० जना सहभागी छन्। नेपालका २ र भारतका ३८ जना वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। आयोजकका अनुसार, मौसम, जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूबारे सहकार्य र अनुसन्धान विस्तार गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको हो।
प्रा.डा. दीपक अर्यालले नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको जलवायु अनुगमन तथा अनुसन्धान क्षमता सुदृढीकरण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, “उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीव्र जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ र हिमनदी पग्लिने गति बढ्दै गएको छ।” उनले हिमपातको स्वरूप परिवर्तन भएको र जलप्रवाह प्रणालीमा असर परेको पनि बताए। यद्यपि, उनले हिमाली क्षेत्रमा तथ्यांक अभाव रहेको कुरा पनि उल्लेख गरे।
अर्यालले युवा अनुसन्धानकर्ता तथा स्थानीय संस्थाहरूलाई आधुनिक फिल्ड अध्ययन, मोडलिङ र विश्लेषणात्मक सीपमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले भने, “हिमाली क्षेत्रमा देखिँदै गएको जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वानुमान तथा दीर्घकालीन अनुकूलन योजना निर्माणका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य छ।”
१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बताए कि नागरिकहरूले यस विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताएका छन्। संसदमा जानकारी गराउँदै उनले भने, “आज बिहानै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका एकजना किसानले फोन गरेर भनेका थिए, ‘माननीय ज्यू, सडक र विकास ढिला भए पनि सही छ, तर तत्काल बाँदरबाट अन्नबाली जोगाइदिनुपर्छ।’”
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद न्यौपानेले यो समस्या केवल किसानको गुनासो मात्र नभई नेपालको कृषि, किसान र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर संकट भएको बताए। उनले थपे, “बाँदरका कारण कतिपय किसानहरूले आफ्नो बसोबास सर्न बाध्य भएका छन्।” उनले डमी बाँदर जस्ता नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउन सकिने र यस विषयमा जनतामा सचेतना फैलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
